३० भदौ, काठमाडौं । संविधानसभाको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा संविधानको विधेयक र त्यसमा परेको संशोधनबारे मतदान सुरु भएको छ ।

धारा १७७ः
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा १७८, १७९ र १८० मा कुनै संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।
धारा १८१
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले पास भएको छ ।
धारा १८२ः प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख
यसमा परेका संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।

ca
धारा १८३, १८४, १८५ र १८६
यसमा कुनै संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।
धारा १८७: प्रदेश सभाको विशेषाधिकार
यसमा परेको एउटा संशोधन फिर्ता भएको छ । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।
धारा १८८, १८९, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५ र १९६ मा कुनै संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको छ ।
भाग १५
यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सभासद दुर्गा पौडेलले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा १९७, १९८, २००, २०१ र २०२
यसमा परेको एउटा संशोधन फिर्ता भएको छ । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पास भएको छ ।
धारा २०३ः  कर लगाउने वा ऋण लिन नपाइने
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा ३ मा “कानून बमोजिम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “संघीय कानून बमोजिम” भन्ने शब्दहरु राख्ने उल्लेख छ ।
धारा २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२ र २१३ मा कुनै संशोधन गरेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पास भएको छ ।
धारा २१४: स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार
यसमा सभासद दुर्गा पौडेल र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले राखेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
२१५: गाउँ कार्यपाकिा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्वन्धी व्यवस्था
यसमा १३ संशोधन परेको छ । डिल्लीप्रसाद काफ्ले, श्याम श्रेष्ठ, गोपाल दहित, विश्वेन्द्र पासवान, यशोदाकुमारी लामाले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । अन्य संशोधन फिर्ता भएको छ ।
धारा २१६ नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्वन्धी व्यवस्था
यसमा परेको सबै संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २१७ः न्यायिक समिति
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २१८ र २१९ मा कुनै पनि संशोधन परेको छैन । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मचतले पास भएको छ ।
धारा २२०ः जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला तह खारेजको माग गर्दै सभासद श्याम श्रेष्ठ, यशोदाकुमारी लामा, शिवलाल थापाले राखेको संशोधन खारेज भएको छ ।
धारा २२१: स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार
यसमा परेको एक मात्र संशोधन फिर्ता भएको छ । यसलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मचतले पास भएको छ ।
धारा २२२ र २२३
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २२४, २२५, २२६ र २२७ मा कुनै संशोधन परेको छैन ।
धारा २२८ मा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ र
धारा २२९, २३० मा कुनै संशोधन परेको छैन ।
धारा २३१ मा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २३२
सभासद शिवलाल थापा यशोदाकुमारी लामाले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २३३ र २३४ मा कुनै संशोधन परको छैन भने धारा २३५ मा परेको संशोधन फिर्ता भएको छ । धारा २३६ मा पनि कुनै संशोधन परेको छैन ।
धारा २३७
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । अब संवैधानिक अदालतकोे” सटृा “सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास” रहने भएको छ ।
धारा २३८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अख्तियारलाई ठूलो माछा समाउन सक्ने बनाउनु पर्ने भन्दै प्रेम सुवालले संशोधन फिर्ता लिएनन् । तर, सुवालको संशोधन संविधानसभाबाट अस्वीकृत भएको छ । यशोदाकुमारी लामा र विश्वेन्द्र पासवानले राखेको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ जसमा उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा -५) राख्ने-
“-५) उपधारा -२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।”
धारा २३९ः अधिकारको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २४० महालेखा परीक्षक
यसमा यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उपधारा ४ को खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः-
“-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,”
धारा २४१ महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा १ मा “संवैधानिक अदालत,” भन्ने शब्दहरु झिक्ने प्रस्ताव छ ।
धारा २४२ लोकसेवा आयोग
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा ६ को खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने-
“-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,” छ ।
धारा २४३ः लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा ३ मा “र विभागीय कारबाही” भन्ने शब्दहरु झिक्ने प्रस्ताव छ ।
धारा २४४: प्रदेश लोकसेवा सम्वन्धी व्यवस्था
यसमा सभासद मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २४५ः निर्वाचन आयोग
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । अरु संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
उपधारा -४) खण्ड थप खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः- “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,”
उपधारा -५) – – “सदस्य” को सट्टा “आयुक्त” भन्ने शब्द राख्ने ।
धारा २४६ः निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २४७ः  आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने
यसमा सभासद मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २४८ मानवअधिकार आयोग
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ ।
जसमा उपधारा -५) खण्ड थप खण्ड -ख) पछि देहायको खण्ड -ग) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः- “-ग) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,”
धारा २४९ मानवअधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ ।
जसमा -२) -छ) “र पक्ष बनिसकेका” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “र नेपाल पक्ष बनिसकेका” भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
धारा २५० राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्ति आयोग
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ ।
जसमा उपधारा -४) खण्ड थप खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः- “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,”
धारा २५१ राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्ति आयोग
यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २५२ः महिला आयोग
यसमा तीन दलले राखेको संशोधन स्वीकृत भएको छ । जसमा भाग २७ को भाग शीर्षकको सट्टा देहायको शीर्षक राख्ने – “अन्य आयोगहरु”
उपधारा ४) खण्ड थप खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने ः- “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,” उल्लेखछ ।
धारा २५३: महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
यसमा परेको दुबै संशोधन फिर्ता भएको छ । यो धारालाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास भएको छ ।
धारा २५४ प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने
यसमा सभासद मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २५४ प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने
यसमा सभासद मिना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।
धारा २५५ राष्ट्रिय दलित आयोग
यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । जसमा उपधारा -४) खण्ड थप खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -घ) थपि त्यसपछिको खण्डक्रम मिलाउने- “-घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,”

संविधानसभा बैठक साढे २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।