काठमाडौँ , ३ बैशाख । सरकारले विकास निर्माणका कार्य गर्न भनी छुट्याएको ठूलो रकम विलासिताका सवारी साधन खरिदमै खर्च हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ अर्ब ७१ करोड ३४ लाखको सवारी साधन खरिद गरेको छ । गत आवमा पुँजीगत खर्चतर्फ सवारी साधान खरिदका लागि ३ अर्ब ५ करोड ४७ लाख छुट्याएको थियो । सो रकममा २१९.७७ प्रतिशतले थपेर सवारी साधनमा खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वतयारी बिनाका आयोजनामा बजेट सुनिश्चिता गर्दा आयोजनाको वित्तीय प्रगति देखाउन आयोजना प्रमुखहरूले बजेट मनोमानी तवरले खर्च गर्ने गरेको पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । वित्तीय अनुशासन कायम नहुँदा बजेट जुन प्रयोजनका लागि विनियोजन भएको हो, त्यसमा खर्च नभई अन्यत्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको ठम्याइ छ ।

विनियोजन ऐन, २०७३ मा नेपाल सरकारले एक शीर्षकबाट विनियोजन भएको रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्दा १० प्रतिशतले बढ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विकास निर्माणको रकम पुँजीगत खर्चसमेत मनोमानी हिसाबले कानुनलाई लत्याएर खर्च गरिएको छ । कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर बजेट रकमान्तर गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले सो व्यवस्थाविपरीत कतिपय शीर्षकमा २१ गुणासम्म बजेट रकमान्तर गरेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले टिप्पणी गरेको समाचार आजको आर्थिक दैनिकमा छापिएको छ ।

पुँजीगत खर्च शीर्षकबाट सवारी साधन खरिदका लागि ५ वर्ष अघि एक अर्ब १७ करोड खर्च गरिएकोमा हाल रकम पाँच गुणाले वृद्धि भएको हो । सो रकम बाहेक विभिन्न आयोजनाहरूमा कन्टिन्जेसीबाट खरिद गरेको तथा निर्माण ठेक्कामा ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।