काठमाडौं, १५ वैशाख । सरकारले कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउँदा सुविधा दिने योजनासहित सरूवाको नीति ल्याउँदा सुरक्षा संगठनमा भने मनलाग्दी सरूवाबाट तल्ला तहका कर्मचारी पीडित बनेका छन् ।

महानिरिक्षकमा नियुक्त हुनासाथ नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीमा सुधारको योजना ल्याउने बताउँदै गर्दा ५ हजार प्रहरी कर्मचारी सरूवा गरेका छन् । प्रहरी नियमावली र प्रदेश प्रहरीको संरचना बिना नै घरपायक भन्दा दुर्गममा सरूवा हुँदा उनीहरूपीडित बनेका छन् ।

‘आइजीले आउनासाथ सरूवा गरेर प्रदेश संरचना र त्यस प्रदेशअनुसारका प्रहरी कर्मचारीको मर्का बुझ्ने कोशिश गर्नुभएन’, एक प्रहरी जवानले भने,‘फोर्स भन्नासाथ सुविधाविहीन अवस्थामा जहाँ पनि सरूवा गरिदिने रोगले हामी मारमा परेका छौं ।’

सरकारले स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारी खटाउँदा सकभर परिवारसँगै र घरपायक जागिरको तयारी गरिरहँदा प्रहरीले त्यस्तो नियम र व्यवस्था नमिलाई अवैज्ञानिक हिसावले सरूवा निकालेको हो ।

संघीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घर पायक वा नजिकमा पर्ने स्थानीय तहमा प्रदेशअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको अध्ययन र लगत संकलन गरिरहेको छ ।

‘सुरक्षा निकायमा पनि परिवार र घरपायक जागिरको चाहना राख्ने धेरै छन् । तलवसुविधा कम र घरपायक जागिर पनि नसोची सरूवा सूची निकाल्नु अवैज्ञानिक काम भएको जस्तो लाग्छ ।’, एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।

प्रदेश प्रहरीका लागि कुनै खास नियमावली र कानुन पनि नबनेको अवस्थामा यथावत रहेका प्रहरी अधिकारीको सरूवाले संगठनका नयाँ प्रमुखको काम देखाउने रहरभन्दा अन्य केही नहुने सुरक्षा अधिकारीको गुनासो छ ।

अघिल्लो सरकारले सातै प्रदेशमा सुरक्षा प्रमुख तोक्ने काम गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले ऐन नियम र नियमावली बनाउनका लागि पहल गरिरहेका बेला नवनियुक्त प्रहरी महानिरिक्षक खनालले निकालेको सरूवाले दिर्घकालिन समाधान नदिने देखिएको छ ।

‘बढुवा निकाल्नु साधारण कुरा भए पनि सरूवाका लागि अध्ययनको तयारीअनुसार नबढ्दा मार पर्ने भयो’, प्रहरी जावनको गुनासो छ । संगठनमा निस्किएको सरूवाले १ नम्बर प्रदेशमा घर भएका सामान्य प्रहरी जवान ७ नम्बरमा, ७ का ३ नम्बरलगायतका ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले नजरअन्दाज गरेको छ ।

‘उच्च अधिकारीका सरूवा र बढुवाका अर्थ हुन्छन् । तर सामान्य कर्मचारीका बारेमा सोच्नु पर्छ की पर्दैन ? हाकिमहरूको सुविधा धेरै र काम थोरै हुन्छ, सामान्य कर्मचारीको सुविधा पनि नहुने र कामको चापसँगै अर्को प्रदेश वा जिल्लामा गर्दा व्यवस्थापन पनि कठिन हुने गरेको छ’, प्रहरी कर्मचारीको गुनासो बढ्न थालेको छ ।