• बाबुराम राई

बाबुराम राई काठमाडौँ,१८ पुष । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशको विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने उच्चस्तरको मानव संसोधन उत्पादनमात्र गर्दैन आफ्नो प्राज्ञिक तथा गैर प्राज्ञिक कार्यहरू सञ्चालन गर्न ठुलो मात्रामा उच्चस्तरको मानव संसोधनको खपत पनि गर्दछ । त्यसमा पनि प्राज्ञिक कार्य गर्नको लागि सवैभन्दा उच्चस्तरको मानव संसोधनको उपयोग विश्वविद्यालयले गर्दछ ।

विश्वविद्यालयले मानव संसोधन विकास र व्यवस्थापनको ठोस योजना नबनाइ मानव संसोधनको आपुर्ति गर्दा विश्वविद्यालयभित्र एउटा छुट्टै वर्गको निर्माण भएको छ । स्थायी प्राध्यापकले गर्ने जत्तिकै समान काम समान परिमाणमा गरेतापनि असमान पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा लिएर विश्वविद्यालयभित्र लामो समयदेखि काम गर्दै आएका आंशिक प्राध्यापकहरू यस वर्गभित्र पर्दछ । तुलानात्मक रुपमा हेर्दा एउटा स्थायी प्राध्यापकले पाउने पारिश्रमिकको अनुपातमा छ गुणाभन्दा कम पारिश्रमिक भूक्तानी लिएर आफ्नो जीवनकको महत्वपुर्ण र उर्जाशील समय विश्वविद्यालयलाई दिने वर्ग हो यो । समान कामको आकास जमिन बराबरको असमान पारिश्रमिक त छदै छ । यसको अलावा
प्राज्ञिक उन्वयन र पेशागत विकासको अवसरहरूमा पनि ठुलो विभेद छ यस वर्गमाथि । यस वर्गले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयको कुनैपनि अनुसन्धानात्मक कार्यतिर दृष्टि राख्ने अवसर पाउदैन । सेवा आयोगको परीक्षामा समान काम शिक्षण गरे वापत दिने अङ्कभार करार सेवामा रहेकाको अनुपातमा दोव्वर अन्तर छ । अछुतको नाममा धारोमा बगेको पानी थापेर पिउन नपाउने कथाकथित अछुत वर्गमाथि हिजोको समाजले विगतमा गरेको कुसंस्कृत अमानवीय व्यवहार जस्तै व्यवहार विश्वविद्यालयले गरेको छ ।

बाबुराम राई

विश्वविद्यालयभित्र विद्यमान यस प्रकारको चरम बौद्धिक शोषणले आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यक्तिगत जीवन, पेशागत जीवन र विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमासमेत परोक्ष वा अपरोक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यस अवस्थाको अन्त्यको लागि विश्वविद्यालयले मानव संसाधन विकासको स्पस्ट नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने देखिन्छ । मानव संसाधन विकास तथा व्यवस्थापनको सिद्धान्तहरूलाई आधार मान्ने हो भने संगठनको घोषित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न संगठनसंग आफुलाई आवश्यक पर्ने मानव संसोधन कसरी निर्माण गर्ने? कसरी प्राप्ति गर्ने? कसरी उपयोग गर्ने?कसरी सुधार गर्ने? र कसरी टिकाइ राख्ने?भन्ने रणनीतिहरू अनिवार्य हुनु पर्दछ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयसंग मानव संसोधन विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिहरू हुदै नभएको चाहि होइन । तर भएको नीति तथा रणनीतिहरू स७३घढस–स्पस्ट,बलियो र आधुनिक÷समसामयिक व्यवस्थापनको विज्ञानसम्मत भएको देखिदैन । व्यवहारिक कार्यन्वयनमा त झन फितलो देखिन्छ । निर्धारित समयमा नै सेवा आयोग खोल्न सकेको छैन । सेवा आयोग खोल्दा पनि विषयगत आवश्यकता र भविष्यको सम्भावित मागलाई पहिचान र विश्लेषण नगरी आफ्नो नाता र दलको मान्छेलाई जागिर खुवाउने कुत्सित
मनसायले उच्च ओदाहमा बसेकोलाई गाजेको छ । यसले विश्वविद्यालयमा विषयगत आवश्यकता र माग एकातिर आपुर्ति अर्कोतिर हुदै आएको छ । माग र आपुर्तिवीचमा बेमेलको परिस्थिति सृजित हुन पुगेको छ । यसले एकातिर विश्वविद्यालयमा कतिपय विषयका स्थायी प्राध्यापकहरू विद्यार्थी नभएकाकारण नपढाइ घरमा बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । भने अर्कोतिर करिव पन्ध्र सयभन्दा बढि आंशिक प्राध्यापकले दशौं बर्षसम्म पार्ट टाइम पढाएर बस्नु पर्ने वाध्यत्मक अवस्था सृजना भएको छ ।

परिणामतः विश्वविद्यालयमा मुनाफाको बढि हिस्सा खाने मालिकहरू नहुदा नहुदै पनि सर्वहरावर्गको उदय हुन् पुगेको देखिन्छ । स्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरूलेमात्र विश्वविद्यालयको शिक्षण कक्षाभार धान्न सक्ने सम्भावाना देखिदैन । यो समस्या टार्न विश्वविद्यालयले काम पनि हुने रखर्च पनि कम हुने सजिलो बाटो लामो समयदेखि हिड्र्दै आएको छ । विश्वविद्यालयले सोचेजस्तो न्यून पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा दिएर आंशिक प्राध्यापकको भरमा विश्वविद्यालय चलाउदा विश्वविद्यालयको आर्थिक भार निश्चय नै कम हुन्छ । तर त्योभन्दा सोचनीय पक्षचाहि आंशिक प्राध्यापकले व्यहोर्ने मानसिक तनाव, असुरक्षा, निरासा, पीडा, अन्यौलता र कुण्ठित मनोविज्ञानको विकास हो । यसले शैक्षिक क्रियाकलापमा पारिरहेको नकारात्मक प्रभाव हो । विशौ शताव्दिमा विकास गरिएको व्यवस्थापन र उत्प्रेरणाको सिद्धान्त अनुसार संगठनमा प्रभावकारी र किफायति कार्यको लागि मानव साधान उर्जाशील, खुशी र सन्तुष्टि हुन् पर्दछ । बषौंसम्म तड्पाएर राखिएको आंशिक प्राध्यापकहरूमा कार्य गर्ने कुन प्रकारको उर्जा कति होला? कार्यको लागि उत्प्रेरणा कति होला र कसरी आउला? कार्यप्रतिको दायित्व बोध कति र कसरी गर्ला? र यसले कस्तो परिणाम कति निकाल्ला? विश्वविद्यालयको नीतिगत तहमा बसेकाहरूले सोच्नु पर्दछ । सोच्नु पर्ने पनि हो ।

उनीहरूको रवैया र कार्यशैलीलाई हेर्दा सोचेको अनुभूति गर्न सकिदैन । यसले विश्वविद्यालय हाँक्नेहरूमाथि शंका उब्जेको छ । कतै विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक माफियाको चंगुलमा फसाइएको त छैन । शैक्षिक गुणस्तरको बृद्धिको निर्विकल्प माध्यम हो मानव संसोधनको विकास र यसको समुचित व्यवस्थापन । विकासित मुलुकहरूबाट हामीले सिक्नु पर्ने पाठ यहि नै हो । यहि पाठ विश्वविद्यालयले सिक्ने हो भने विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा तीनवटा पहलकदमी लिनु पर्ने देखिन्छ । पहिलो मानवीय मुल्यको सिद्धान्त र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ७नतसम ऐनलाई सम्मान गर्दै दशौ बर्षदेखि विश्वविद्यालयमा आफ्ना समय, पसिना, बुद्धि र उर्जा खर्चिरहेका वास्तविक आंशिक प्राध्यापकहरूलाई तत्काल करार सेवामा नियुक्ति गर्ने । दोस्रो मनपरी आंशिक प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने अहिलेको खोकुलो प्रावधानलाई कसिलो बनाउने र तेस्रो विषयगत आवश्यकता र भविष्यको सम्भावित मागको विश्लेषण गरी हरेक बर्ष सेवा आयोगबाट स्थायी पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था र कार्यन्वयनको अनिवार्यतालाई सुनिश्चित गर्ने । यसले विश्वविद्यालयमा सर्वहरावर्गको अन्त्य गर्छ, शैक्षिक गुणस्तरमा बढोत्तरी गर्न सहयोग गर्छ र व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थबाट विमुख गराएर संस्थागत हितको स्वार्थ अनुकुल चल्नसक्ने सक्षम, दक्ष र योग्य व्यक्तिहरूको प्रवेश विश्वविद्यालयमा हुने आधारको निर्माण गर्दछ । यो भनेको समग्रमा विश्वविद्यालय सुसधारको थालनी पनि हो । यसले विश्वविद्यालयमा बर्षौदेखि थुप्रिएर बसेको फोहोरलाई सफा गर्ने तागत पनि राख्दछ । काम अनुसारको माम प्राकृतिक नियम हो । मानव अधिकार हो । पेशागत विकास, उन्वयन र सुरक्षा पेशाकर्मीहरूको पेशागत हक र अधिकार हो । विश्वविद्यालयले मानव संसोधन विकास र व्यवस्थापनको आफ्नो धर्म निर्वाह नगरेपछि आंशिक प्राध्यापकहरू आफ्नो प्राकृतिक अधिकार, पेशागत विकास, उन्वयन र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्ने माग लिएर लामो समयदेखि आन्दोलित हुदै आएको छ ।

आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान विश्वविद्यालय एक्लैले गर्न नसक्ने बताएपछि नेपाल सरकारको ढोकासम्म पुग्ने काम पनि आंशिक प्राध्यापकहरूले ग¥यो । यस क्रममा तत्कालीन कालखण्डका चारजना प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवासंग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको मन्त्रीपरिषदले २०७बmउस४ मंसिर ८ गतेको बैठकबाट आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान गर्न १४२० दरवन्दी विश्वविद्यालयलाई नेपाल सरकारले दिने निर्णय गरेको थियो । तथापि देउवा सरकारको विघटन, विश्वविद्यालय पदाधिकारीको उदासिनता र सम्बन्धित मन्त्रालय (शिक्षा र अर्थ) का कर्मचारीहरू हाम्रो मागप्रति अनुदार र असंवेदनशील भइदिएका कारण उक्त निर्णय कार्यन्यवन हुन् सकिरहेको छैन । त्यो बेलाको अस्थिर, खिचडी र म्याद गुज्रिदै गरेको सरकारले गरेको निर्णय कार्यन्वयन अहिलेको दुइतिहाइको शक्तिशाली स्थिर सरकारबाट हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सरकारसंगको यो अपेक्षा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सीमा तथा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणभन्दा बाहिर पक्कै पनि
छैनन् होला । यसर्थ सरकार यतापट्टि पनि दृष्टि गोचर होस ।

(लेखक: बाबुराम राई आंशिक प्राध्यापक शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर)