काठमाडौँ, २६ चैत । सरकारले मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीबाट पछिल्ला पाँच महीनामा रु २७ लाख जरिवाना असुल गरेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यवसायीलाई स्थलगत कारवाही गर्दा सो जरिवाना रकम असुल गरेको हो । विभागले गत कात्तिकदेखि अहिलेसम्म ११२ व्यवसायीलाई कारवाही गरिएको जनाएको छ । गत असोजमा बनेको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कात्तिक २ देखि लागू भएको विभागका निर्देशक रघुनाथ महत्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशभरका विभिन्न उद्योगमा उपभोक्ताले दिएको सूचना र विभागको आफ्नो योजनाअनुसार अनुगमन भइरहेको छ ।

अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता नभई सञ्चालन भएका, म्याद नाघेको सामान बिक्री वितरण भइरहेका, परिमाण तोकिएअनुसार नभएको, मूल्यसूची नभएको लगायतका गल्ती पाइएको उहाँले बताउनुभयो । विगतका वर्षहरुमा अनुगमन भइरहेपनि गल्ती पाउँदा विभागसँग कारवाही प्रक्रिया मात्रै अघि बढाउने अधिकार थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले स्थलगत कारवाहीदेखि विभागलाई मुद्दा अघि बढाउन अर्धन्यायिक निकाय समेतको अधिकार छ ।”

उपभोक्ताका पक्षमा ऐन बने पनि नियमावली बन्न भने नसकेको विभागले जनाएको छ । नियमावलीले नै अनुगमन र व्यवसायमा गल्ती पाइँदा कारवाही प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पर्ने उहाँले बताउनुभयो । ऐनमा अनुगमन अधिकृतलाई अनुगमन र कारवाहीका लागि सिफारिसको व्यवस्था गरेको छ । रासस