भोली देखि सवारी साधनमा फेरी जोर बिजोर प्रणाली लागु


काठमाडौं, २१ साउन । गृह मन्त्रालयले भोली बिहिबार देखि सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गरेको छ । यो निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन दुवैमा लागु हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बताएका छन ।

लामो समयको लकडाउनले रोजीरोटी गुमेको भन्दै दवाव बढेपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको थियो । सुरुमा जोर बिजोर प्रणाली नै रहेपनि गत असार २६ गतेबाट भने निजी सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली हटाएको थियो । तर कोरोना संक्रमण हुने क्रम नघटे पछि सरकारले पुन: सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लामा र उपत्यकाबाहिर २०० जना भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेको जिल्लाका सवारी साधन जोर विजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति :

बन्दाबन्दीमा एक चौथाइले रोजगारी कटौती

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव आँकलन गर्ने तथा बन्दाबन्दीपश्चात उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनको परिदृश्यसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा समेटिएका १८ उद्योग÷व्यवसायमध्ये वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी क्रियाकलाप बाहेककालाई १३ क्षेत्रमा एकत्रित गरी सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । गत जेठ २६ देखि असार १० गतेसम्म गरिएको सर्वेक्षणमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी÷व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको सो सर्वेक्षणमा प्रदेश १ बाट सर्वाधिक २७.९, बाग्मती प्रदेशबाट २३.३, प्रदेश ५ बाट २०, गण्डकी प्रदेशबाट १२.८, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७.७, प्रदेश २ बाट ७.१ र कर्णाली प्रदेशबाट १.२ प्रतिशत नमूना सङ्कलन गरिएको थियो ।

सर्वेक्षणमा बन्दाबन्दी अवधिमा विभिन्न क्षेत्रका उद्योग÷व्यवसायको उत्पादन÷कारोबारमा आएको कमी, रोजगारी कटौती, बन्दाबन्दीपछिको योजनालगायत विषयसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा संलग्न ३९ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द रहेको पाइएको छ ।

सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग÷व्यवसायले झण्डै एक चौथाइ कर्मचारी÷कामदार कटौती गर्नुका साथै सोही अवधिमा औसतमा १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइएको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा ९६.७ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायको उत्पादन ७३.८० प्रतिशतले घटेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी÷व्यवसायीले व्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता (ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋणको भाका सार्ने सुविधा माग गरेका प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अर्थ
धर्म दर्शन