उखु किसान स्थानीय निकायमा दर्ता अनिवार्यः उत्पादन घट्ने आशङ्का


हरिवन नगरपालिका ११ मा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग लिमिटेडले स्थापना भएयता यस वर्ष सबैभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेको छ । उद्योगले यस वर्ष ४० लाख २० हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

‘इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग लिमिटेड विसं २०४२ मा स्थापना भएको थियो । स्थापनायता नैै यस वर्ष सबैभन्दा बढी उखु क्रसिङ भएको छ’, रजकले रासससंँग भन्नुभयो, ‘सर्भे गरिएका सबै किसानको उखु उद्योगमा आएका कारण यस सिजनमा स्थापना कालदेखिको सबैभन्दा बढी उखु क्रसिङ गर्न सफल भइयो ।‘ यस यामका लागि पुस पहिलो सातादेखि उद्योग सञ्चालन भएको थियो ।

गत वर्ष २६ लाख १७ हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको उद्योगले केही वर्षअघि ३७ लाख ५० हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो । उद्योग सञ्चालनताका ३० लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि भारतीय उखु तथा जिल्लाकै दक्षिणी क्षेत्रका उखु उत्पादक किसानको समेत इन्दुशङ्करप्रति नै आकर्षण बढेकाले क्रसिङ परिमाण बढी भएको उद्योगले बताएको छ ।

मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने जिल्लामा यस वर्ष एक करोड क्वीन्टलभन्दा बढी उखु उत्पादन भएको उखु प्रबन्धक रजकले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाबाटै महोत्तरीको एभरेष्ट, रौतहटको श्रीराम, बाराको मानकौर, सिरहालगायत स्थानमा रहेका उद्योगमा समेत उखु जाने गरेको छ भने जिल्लामै सञ्चालन भएका दर्जनौंँ उद्योगले समेत सख्खर उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।

चालु याममा जिल्लामा साढे २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । अब उखु उत्पादन घट्ने आशङ्का बढेको उद्योगले बताएको छ । सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई स्थानीय निकायमा दर्ता भएर आउन भनेपछि किसानको उखु उत्पादनप्रतिको आकर्षण घट्न सक्ने रजकले बताउनुभयो । जिल्लाका १२ हजार ५७५ उखु उत्पादक किसानमध्ये कतिपयको आफ्नो जमीन नभएको र भाडामा लिएका जग्गाको सम्झौतापत्रसमेत नरहेका कारण उत्पादनमा कमी आउने उद्योगले बताएको हो । स्थानीय तहमा दर्ता गर्न लालपूर्जा अथवा सम्झौतापत्र चाहिने र त्यस्ता किसानको सङ्ख्या कम रहेका कारण उखु उत्पादन घट्ने उद्योगले राससलाई बताएको छ ।

सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई स्थानीय निकायमा अनिवार्य दर्ता गर्न भनेपछि किसान समस्यामा परेको उखु उत्पादक किसान मुकेश ठाकुरले बताउनुभयो । सरकारले अब उखु उत्पादनमा समेत १३ प्रतिशत करको व्यवस्था गरेको भन्दै जिल्लाका किसान चिन्तित देखिएका छन् । स्थानीय निकायले सहजै दर्तासमेत नगरिदिएको जिल्लाका किसानको गुनासो छ । वर्षभरि मेहनत गरेर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य सहजै नपाइरहेका उखु उत्पादक किसान सरकारले दर्ता अनिवार्य गरेपछि वर्षेनी उखु खेतीको विकल्पसमेत खोज्न थालेका छन् । हरेक वर्ष १०÷१५ प्रतिशतका दरले उखु उत्पादक किसान घट्ने गरेको उखु प्रबन्धक रजकले बताउनुभयो ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस