जग्गाको वर्गीकरणले जथाभावी खण्डीकरण रोक


घोराही उपमहानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण नीति लागु गरेपछि जथाभावी जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । अहिले कम्तीमा आठ मिटर मोहडा र आठ धुर जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था उपमहानगरपालिकाले गरेपछि जथाभावी खण्डीकरण गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो ।

उपमहानगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिसकेपछि जथाभावी जग्गा टुक्रयाउने काम रोकिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो । “हाम्रो निर्णयलाई नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा सहयोग भएकाले साना टुक्रामा कित्ताकाट हुन ेकाम रोकिएको छ”, प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो ।
उपमहानगर कार्यपालिका बैठकले राजीनामा भई कित्ताकाट गर्दा न्यूनतम आठ मिटर मोहडा र आठ धुर क्षेत्रफल कायम हुनुपर्ने र कित्ताकाट भई बाँकी कित्ताको पनि सोही परिमाणमा क्षेत्रफल कायम हुनैपर्ने निर्णय गरेको छ । उपमहानगरको निर्णयले सानो क्षेत्रफलमा आवास निर्माण गर्ने परम्पराको अन्त्य गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसी बताउनुहुन्छ । “यसले भूकम्पीय जोखिमलाई पनि कम गर्ने भएकाले आवास निर्माण गर्दा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छौँ”, केसीले भन्नुभयो । उपमहानगरले नयाँ बाटो कायम गर्दा सात मिटर निकाससहित नेपाल सरकारका नाममा लगत कट्टा गर्नुपर्ने नियमसमेत बनाएको छ ।
उपमहानगरले जग्गा उपयोग विश्लेषण प्राविधिक समितिमार्फत बृहत् छलफल गरी भविष्यमा नगरको कृषि क्षेत्रलाई जग्गा खण्डीकरण हुनबाट सकेसम्म जोगाउने गरी मापदण्ड तयार पारेको केसी बताउनुहुन्छ । उपमहानगरले वडा नं १४ र १५ को भूभागलाई बसोबास क्षेत्र तोकेको छ ।

त्यसैगरी लमही–तुलसीपुर सडकखण्डको पाँच सय मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र तथा वडा नं १०, ११ र १६ को लमही–तुलसीपुर सडकखण्डमा एक हजार मिटरसम्म दायाँबायाा क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको शहीद मार्गको २५० मिटर दायाँबायाँ, साविक गाउँ ब्लक क्षेत्र र नगर विकासको आयोजनाले बस्ती विकास गरेको क्षेत्रलाई पनि आवास क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । लामो समयदेखि बासबोस गरेका क्षेत्र, आधारभूत सेवा पुगेका नयाँ बस्ती, उपमहानगरको मापदण्डभित्र बनेका पक्की सडकखण्डको एक सय मिटर दायाँबायाँ र बाँकी अन्य ग्राभेल तथा भित्री सडकका हकमा ५० मिटर दायाँबायाँलाई बसोबास क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

नीतिगत रुपमा जे व्यवस्था गरिए पनि बाढीपहिराको जोखिमयुक्त, वन, सिमसार, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक र अन्य संरक्षित क्षेत्रलाई बसोबास क्षेत्रका रुपमा नलिइने उपमहानगरले जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस