बुधबार बेलुका देखि भदौ १० गते सम्म काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा निषेधाज्ञा


काठमाडौँ, २ भदौ । दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि जिल्लास्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले काठमाडौँ उपत्यकामा एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

उपत्यकाका तीनै जिल्लामा कोरोना रोकथाम समितिका बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा भदौ ३ गते रातिदेखि भदौ १० गतेसम्मका लागि निधेषाज्ञा जारी गर्ने निर्णय मंगलबार राति गरेका हुन्। काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकले भदौ १० गतेसम्म निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसको औपचारिक निर्णय भने केन्द्रस्तरीय सिसिएमसीको सिफारिसमा सरकारले मात्र गर्न सक्ने छ। एक साता अत्यावश्यक सवारीसाधन, खाद्यान्न र औषधिजन्य पसलबाहेक अन्य सबैथोक बन्द गर्ने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको काठमाडौं प्रशासनका प्रवक्ता तुल्सीराम पौडेलले बताए।

आजै काठमाडौँ उपत्यकामा थप २०५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यसमध्य काठमाडौं जिल्लामा १३८ जना, ललितपुरमा ५० जना र भक्तपुरमा १७ जना संक्रमित भेटिएका छन् ।

कोरोना भाइरस कोभिड-१९ बाट आज थप १ हजार १६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने नियमित प्रेस ब्रिफमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यसको पुष्टि गरेका हुन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार ५२० जनाको पिसीआर परिक्षण गरिएको थियो । संक्रमितहरुमा काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ५ जना रहेका छन् ।

यो संगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या २८ हजार २५७जना पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८५ जना निको भएका छन् । यो संगै नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्किनेको संख्या १७ हजार ५८० जना पुगेका छन् ।

त्यस्तै आज थप ७ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । योसँगै मृतकको संख्या ११४ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मृत्यु हुनेहरुमा काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके, कास्की र तनहुँका एक–एक जना रहेका छन । निधन हुनेमा ६ जना पुरुष र एक महिला रहेका छन् । तनहुँमा महिला र बाँकी जिल्लामा पुरुषको मृत्यु भएको प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।

०००

कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न उपत्यकामा थप कडाइ गरिँदै

मुलुकभर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेपछि उपत्यकामा जोखिम रोक्न यसअघि भएका निर्णय र लागू गरिएको स्वास्थ्य मापदण्डको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्न उपत्यकाको तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुखले छलफल जारी राख्नुभएको छ । “आगामी दिनमा कसरी जाने भन्नेमा छलफल जारी छ, यसअघि गरेका निर्णयलाई कडाइ गर्ने नै हो, अन्य कुराहरु निर्णय भएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।”, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले राससलाई भन्नुभयो । उहाँले अहिलेपनि छलफल जारी रहेको बताउनुभयो ।

कतिपय सञ्चार माध्यममा निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारी गरेका समाचार बाहिर आइरहेका बेला पाण्डेले निशेधाज्ञा भन्ने शब्द नभई निषेध गर्ने कुरा रहेको जानकारी गराउँदै अब प्रशासनले कडाइ गर्ने तयारी भने गरिएको बताउनुभयो । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले अहिले छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । “कोभिड–१९ को सङ्क्रमण कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ, निष्कर्ष बाँकी छ ।”, भट्टले भन्नुभयो । यसअघि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगन गरेका थिए ।

साउन ३० गते तीनवटै प्रशासन कार्यालयले कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल थप सतर्कता अपनाउन विभिन्न निशेषको आदेश समेत जारी गरेको थियो । भदौ १५ गते राति १२ बजेसम्मका लागि काठमाडौँ जिल्लाभर लागू हुने गरी खुला स्थानमा मानिस भेला जम्मा हुन, भीडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न, भीडभाड हुने गतिविधि जस्तै जात्रा, महोत्व सञ्चालन गर्न, दैनिक हुने नित्य पूजाबाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधि, उद्योग व्यापार व्यवसायअन्तर्गत स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका क्रियाकलाप गर्न निशेष गरिएको थियो ।

यस्तै चाडपर्व लगायतका धार्मिक सांस्कृतिक कार्य गर्नका लागि हुने जमघट, शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जनस्थल, शैलुन, ब्यूटी पार्लर, स्पा, स्वीमिङ पुल, जिमखाना समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल प्रस्तुती, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पनि निषेध गरिएको थियो । फुटपाथ, खुला ठाउँ र ठेला गाडा साइकल सञ्चालन हुने विभिन्न व्यवसाय, कवाडी सङ्कलन गर्न, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत श्रमिक कामदारको ओसारपसार गर्न, टेक वे बाहेक होटल रेष्टुराँ सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । तर, आदेश जारी गरिएपनि उपत्यकामा भीडभाड रोकिएको छैन भने जोखिम बढ्दो छ ।

०००

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार

सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार सुम्पेको छ । भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्क्रमण रोग ऐन, २०२० बमोजिम कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको हो ।

सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सोको निमित्त आवश्यकता अनुरुप स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरी अधिकार सुम्पने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिबाट कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी सङ्क्रमण जोखिमको अवस्थाका आधारमा संक्रमण ऐन बमोजिम जिल्लाभर वा जिल्लाको कुनै भागमा यस्तो अधिकार प्रयोग हुनेछ । मन्त्रिपरिषषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचारको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थान भित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रुपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरु गर्ने ‘वर्क फ्रम होम’ व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउनेछ ।

सार्वजनिक आवागमन, पेसा व्यवसाय सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवतजावत, सबै प्रकारका बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालीम, सम्मेलन, धार्मिक तथा समामाजिक क्रियाकलापलगायत विषयमा यसपूर्वका आदेशहरुद्धारा गरिएका व्यवस्था र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनसम्बन्धी मापदण्ड, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङसम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्था कोभिड–१९ सङ्क्रमण, रोगथाम, नियन्त्रण, र उपचारको सम्बन्धमा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिमका आदेशको अङ्ग भएकाले त्यस्ता सबै आदेश, मापदण्ड तथा व्यवस्थाको पालना गर्ने गराउने कार्य कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) र सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायले प्रभावकारी रुपमा गर्ने गराउनेछन् । सीसीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र सो व्यवस्थाको प्रतिकूल काम कारवाही भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानून बमोजिम तत्काल कारवाही गर्ने जनाइएको छ ।

विपद्मा मृत्यु भएका परिवारलाई रु दुई लाख

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राकृतिक विपद्का घटनामा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई तत्कालै नगद रु दुई लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । विपद्को घटनामा परी कुनै परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएमा रु दुई लाख सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप रु एक लाख दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै विपद्बाट घर, आवास नष्ट भएमा वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन, पसल व्यवसाय नोक्सान भएमा पीडित परिवारले नगद राहत पाउनेछन् । पाँच जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई तत्काल रु १५ हजार र बढी भएमा रु २० हजार दिने निर्णय भएको छ । विपद्का घटनामा परी खाद्यान्न तथा हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा वा घर नष्ट नभए पनि जोखिम रहेमा सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण गर्न सरकारले तत्काल रु एक लाख सहायता दिनेछ ।

सरकारले घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च र अस्पतालबाट घर जान प्रतिव्यक्ति रु एक हजार यातायात खर्च दिने पनि निर्णय गरेको छ । क्षति भएको घर पुनःनिर्माणका लागि जिल्ला वन कार्यालयमार्फत सहुलियत दरमा काठ दिने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको शेयर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ । सासेक–विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर २०० मिलियन (करिब रु २३ अर्ब ८८ करोड) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र नर्बे सरकारकोतर्फबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ३५ मिलियन (करिब रु चार अर्ब १८ करोड) बराबरको अुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (स्कुल अफ इञ्जिनीयरिङ एण्ड टेक्नोलोजी) विराटनगरलाई बि.ई, इलेक्ट्रिकलमा विद्यार्थी सङ्ख्या–४८ जना सहितको नयाँ थप कार्यक्रम र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, उर्लाबारी, मोरङलाई ब्याच्लर अफ आर्किटेक्चरमा विद्यार्थी सङ्ख्या–४८ जना सहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अनुदानको मल विवरण व्यवस्थापन निर्देशिक, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्टिच्युट को सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस