कोरोनाको जोखिममा गर्भवती


कोभिड –१९ सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गर्भवतीमा जोखिम बढेको छ । सहजै जाँच तथा शल्यक्रियाको व्यवस्था नहुँदा जोखिम थपिएको जनाउँदै आज अधिकारकर्मीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेश नं ५ का कुनै सरकारी अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित गर्भवतीका लागि अहिलेसम्म उपचार तथा शल्यक्रियाको व्यवस्था नहुँदा समस्या सिर्जना भएको जनाई अधिकारकर्मीले सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अस्पतालले कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएकी एक गर्भवतीलाई यही भदौ १ गते अन्यत्र सिफारिस गरेको समाचार राससमा आएपछि अधिकारकर्मीको चासो बढेको हो ।

सबै अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा कोभिड सङ्क्रमित गर्भवती र बालबाालिकालाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन र उपचारको प्रबन्ध हुँदाहुँदै सङ्क्रमित भएकै कारण उपचार नगरिएको हो भने तुरुन्त छानबिन गरी कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न अधिकारकर्मीले माग गरे । प्राकृतिक विपत्ति, सङ्क्रमण वा विपद्का समयमा सबैभन्दा जोखिममा महिला र बालबालिका रहेको र उनीहरुलाई आकस्मिक सेवाभित्र राख्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र मानवाधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालको संविधान, ऐनकानून सबैमा उल्लेख र हुँदाहुँदै पनि उचित व्यवस्था गर्न सरकार चुकेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अधिकारकर्मीका तर्फबाट ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै कदम नेपालका अध्यक्ष इन्दिरा आचार्यले प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानमा आइसोलेशन सेन्टर र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरे पनि महिला र बालबालिकाका विशेष अवस्थाप्रति संवेदनशील नदेखिएको तथा गर्भमा हुर्केका शिशुको सकुशल जन्म एवं गर्भवती र सुत्केरीका लागि सुरक्षित र सुविधायुक्त छुट्टै उपचारकक्ष वा अस्पतालको व्यवस्था नहुनु लज्जास्पद भएको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को (२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा ३ मा महिलालाई शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । साथै महामारीका बेला यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अत्यावश्यक सेवाका रुपमा रहेकाले यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवामा केही पनि अवरोध नआउने भनी नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भनी अधिकारकर्मीले दुःख व्यक्त गरे ।

उनीहरुले प्रदेशसमा पनि दुर्गम जिल्ला रहेको र सदरमुकाममा आउनका लागि सहज नभएकाले गर्भवतीको हवाई उद्धारको व्यवस्था गर्न, आइसोलेशन कक्ष लैङ्गिक र बालमैत्री बनाउन र टोल फ्री नंम्बर उपलब्ध गराई सेवामा सहजता र पहुँच स्थापित गर्न माग गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा दश हजार ४१२ तथा आव २०७६।०७७ मा ११ हजार ४९३ ले सुत्केरी सेवा लिए । सरदरमा झण्डै एक हजार महिलाले मासिक सुत्केरी सेवा लिन्छन् । अस्पतालले कोरोना पोजेटिभ देखिएका गर्भवतीलाई भने भर्ना लिएको छैन ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–११ नहरपुरकी २८ वर्षीया गर्भवतीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने थियो । त्यसअघि पनि शल्यक्रियाबाटै शिशु जन्माएकी गर्भवतीको पुनःशल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएपछि चिकित्सकले काठमाडौँ या कोहलपुर मेडिकल जानुपर्ने बताए । गर्भवती अहिले कोहलपुर हुनुहुन्छ । कोहलपुर अस्पतालमा सामान्य जाँच गरी शल्यक्रियाका लागि आइसोलेशन बनाइएको एक होटलमा प्रतीक्षा गरिरहेको उहाँका आफन्तले जानकारी दिनुभयो । यसअघि पनि भैरहवाकी सङ्क्रमित गर्भवतीलाई कोहलपुर रिफर गरिएको थियो ।

कोरोना महामारी शुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा समेत कोरोना सङ्क्रमित गर्भवतीको उपचारको व्यवस्था नहुँदा यस क्षेत्रका अधिकारी तथा विभिन्न निकायका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालबाट समेत निकै आक्रोश पोखेका छन् । यसबारे प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनले पूर्वतयारी नगरेपछि गर्भवतीमा समेत त्रास बढेको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बरालले प्रदेशमै सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । जटिल प्रकारको केश भएकाले सङ्क्रमित गर्भवतीलाई रिफर गर्नुपरेको बताउदै उहाँले अन्य सामान्यावस्थाका गर्भवतीको भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा उपचार व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बरालले सामान्यावस्थामा सङ्क्रमित गर्भवतीले भीम अस्पतालमा उपचार सेवा पाउने बताए पनि अस्पताल प्रशासनले भने सामान्य सेवाबाहेक शल्यक्रिया गर्न नसकिने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस