भूमिसम्बन्धी समस्याको हलः जति ढिला, उति झमेला


–राजेन्द्रप्रसाद पनेरु

भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य, किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने विषय संविधानमा उल्लेख छ ।

भूमिसुधार दशकौँदेखि थाती रहेको मुद्दा हो । भूमिहीन र जोताहा किसानले भूमिसुधारका लागि आन्दोलन सुरु गरेको सात दशकभन्दा बढी बितेको छ । यसका लागि भूमिहीन र किसानले मुलुकमा गरेको सङ्घर्षको कथा लामो छ । भूमिसुधारको सवाल सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको जग हो । बहुसङ्ख्यक गरीब, दलित, महिला र पछाडि पारिएका समुदायको जमिनमा हक सुनिश्चित नगरेसम्म सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन ।

भूमि सुधारले उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उद्योगको विकास र ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको अन्य मुलुकको अनुभवले देखाएको छ । नेपालमा पनि भूमिसुधार नगरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि सम्भव छैन । जमिन वास्तविक किसानको स्वामित्वमा नगई अहिलेको खाद्य अपर्याप्तता पनि टार्न सकिन्नँ । हजारौँ सुकुम्बासी परिवार जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छन् । यसरी बस्नेले प्रकोपको समस्या भोगिरहेका छन् । त्यसैले भूमि सम्बन्धी समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुको विकल्प छैन् ।

भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्य दु्रत गतिमा अगाडि बढ्ने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको भनाइ छ । कृष्णपुर नगरपालिकाले भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले दरिलो कानूनी जगमा रहेर आयोग गठन भएकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।

“भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बहुदलीय व्यवस्थादेखि एकपछि अर्को गर्दै १३ वटा आयोग गठन भए पनि कानूनी आधार र सरकारको स्थायित्व नहँुदा पूर्ण रुपमा काम गर्न सकेनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “भूमिको समस्या एकपछि अर्को गर्दै गुजिल्टिँदै गएकाले जटिल बन्दै गयो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनले आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको जगमा खडा भएर यो आयोग गठन भएको छ ।”

कूल भूभागको २८ प्रतिशत जग्गा आवादीका रुपमा रहेको चर्चा गर्दै उहाँले २८ प्रतिशतलाई सय प्रतिशतमा गणना गर्दा त्यसको २५ प्रतिशत जग्गा नापजाँच र रजिष्ट्रेसन नभएको अवस्थमा रहेको बताउनुभयो । “वर्षौंदेखि बसोबास हुँदै आएको जग्गाको नापजाँच र रजिष्ट्रेसन नहुँदा एकातर्फ राज्यले करोडौँ राजश्व गुमाउनु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्कोतर्फ जग्गामा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले स्वामित्व नपाउँदा खरिद–बिक्रीसँगै बैंकमा राखेर व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् ।”

आयोगले देशभरका ७५३ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गरी भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ । “सुदूरपश्चिमका ८८ वटा पालिकामध्ये दुईवटा पालिकासँग सम्झौता गरी लगत कायम गर्ने, नापजाँच गर्नेलगायत कार्यहरु अगाडि बढाउन थालेका छौँ”, अध्यक्ष ज्ञवालीले भन्नुभयो, “चाँडै ८६ वटा अन्य पालिकासँग सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाउने तयारी भएको छ ।” आयोगलाई पूर्णता दिनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुईजना व्यक्ति मनोनयन गरी पठाउनुपर्नेमा हालसम्म नपठाएको उहाँको भनाइ छ ।

“अन्य प्रदेशले मनोनयन गरी पठाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पटक पटक भनेका छौँ । अहिलेसम्म नपठाउँदा कार्य अगाडि बढाउन ढिलासुस्ती भएको छ ।” आयोगमा पदाधिकारीका रुपमा बस्ने व्यक्तिले आयोगबाटै जग्गाको स्वामित्व लिन नपाइने नियम बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

भूमिसम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुहँुदै उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट पास भई राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाका सांसद नरबहादुर धामीले चुनावका बेला जनतासँग जग्गाको स्वामित्व दिने आश्वासन दिएको धारणा अघि सार्दै उहाँले आश्वासन मात्रै नदिएर कार्य पूरा गरेर देखाउन लागेको बताउनुभयो । “आठ दशकदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा स्थानीय बासिन्दाले भूस्वामित्व पाएका थिएनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षांैदेखिको त्यो सपना साकार गर्नका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ ।”

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य सचिव एवं नेपाल सरकारका सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माले गत चैत महिनामा गठन भएको आयोगले कोभिड–१९ को महामारीका कारण कार्य अगाडि बढाउन विलम्ब भएको बताउनुभयो ।

आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग घनिभूत छलफल गरी विगतका आयोगहरुले गरेका गल्तीलाई विश्लेषण गर्दै नियतवश तरिकाले हुने गल्ती नहुन भनेर नौवटा कार्यविधि तयार गरेको बताउनुभयो । विगतका आयोगजस्तो कार्यालमा भीड लगाएर नभई घरमै गएर लगत लिने कार्य हुने उहाँको भनाइ छ ।

विसं २०२८ देखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा निकै पीडित बन्नु परेकामा आयोगले जग्गाधनी पुर्जा दिने भएपछि खुशीको सीमा नै नरहेको बताउनुभएको छ ।

निष्पक्ष र पक्षपातरहित तरिकाले जग्गाको लगत लिने, नापनक्सा गर्ने र जग्गाधनी पुर्जा दिने कार्य गरिनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरुको भनाइ थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस