आगलागीः जनधनको क्षति र पर्यावरणीय हानीको हिसाबले ठूलो विपत्


–मोहम्मद सदरुल

नेपालमा आगलागी र वनडढेलो जनधनको क्षति र पर्यावरणीय हानीको हिसाबले अन्य विपत्का तुलनामा ठूलो विपत् हो । तर पनि यसको नियन्त्रण, जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।

नेपालमा बर्सेनि ६० भन्दा बढी मानिसले आगलागीमा ज्यान गुमाउँछन्, सयौं घाइते र अर्बौंको क्षति हुन्छ अनि असीमित पर्यावरणीय विनाश हुन्छ । गृह मन्त्रालयमातहत राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अन्तर्गतको ‘विपत् पोर्टल’ का अनुसार, नेपालमा सन् २०११ देखि २०२० सम्ममा १३ हजारभन्दा बढी आगलागीका घटना सूचीकृत भएका छन् । आगलागीकै कारण सो अवधिमा १६ हजारजति घर नष्ट भएका, छ सयभन्दा बढी मानिस मारिएका र १८ सय जनाजति घाइते भएका छन् । आगलागीका कारण नेपालमा बर्सेनी रु एक अर्ब ८४ करोड बढीको क्षति हुने गरेको तथ्याङ्क छ । क्षतिको अनुपात वार्षिक रूपमा करिब तीन गुणाले बढ्दै गएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आज यहाँ आयोजित वन डढेलो तथा आगलागीको जोखिम पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आगलागी, हावाहुरी, भारी वर्षा, चट्याङ, भूकम्पजस्ता विपद्ले मानिसको ज्यान मात्र नभएर भौतिक सम्पति पनि नष्ट गर्ने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

विश्वमा नेपाल जलवायुको हिसाबले चौथो, भूकम्पको हिसाबले ११औँ र बाढी पहिराको हिसाबले ३०औँ जोखिमको देशमा रहेकाले यसबाट प्रदेश नं १ पनि अछुतो रहन नसकेको कार्यक्रम संयोजक जनार्दन गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा प्रदेश नं १ मा भूकम्पभन्दा पनि आगलागीको तीन हजार ८७७ घटनामा ११८ जनाले ज्यान गुमाएको, ३१३ बेपत्ता भएको, चट्याङबाट २८७ जनाको मृत्यु, पहिराबाट १४५ जनाको मृत्यु, ३४ बेपत्ता, ९४ घाइते, बाढीबाट १४२ जनाको मृत्यु, ८४ बेपत्ता एंव २५ घाइते, भारी वर्षाबाट दुईको मृत्यु र हावाहुरीबाट ११ जनाको मृत्यु भएको छ । सोही अवधिमा सुनसरीमा ६४० आगलागीको घटनामा २३ जनाको मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा अधिकांश आगलागी र वन डढेलोका घटनाको मुख्य कारक मानवीय गतिविधि हो । मानिसको असावधानीका कारण आगो बस्तीबाट, कृषिजन्य कुडाकर्कट डढाउने क्रममा, आगोका स्रोतहरू ननिभाई त्यसै फालिदिनाले जङ्गलमा फैलन्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसले नियतवश– जस्तै ः चोरी सिकारी गर्नका लागि, नयाँ घाँस उम्रियोस् भनेर र वन अतिक्रमण गर्नका लागि पनि वनमा डढेलो लगाइदिने गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी शहरी क्षेत्रमा निम्न गुणस्तरका विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगका कारण बिजुलीको लाइन सर्ट हुने, खाना पकाउने क्रममा ग्यास वा दाउराको चुलोबाट आगलागी हुने गरेको पाइन्छ । साँघुरा, दमकल छिर्न मुस्किल गल्लीहरूबीच घनाबस्ती भएकाले यदि आगलागी भइहालेमा पनि निभाउन र नियन्त्रण गर्न ढिलाइ हुने अवस्था छ । तर तीव्र शहरीकरणसँगै दमकललगायत अग्नि नियन्त्रण प्रणालीमा जसरी वृद्वि र सुधार हुनुपर्ने र अग्नि सुरक्षाका नियमावली बनाएर अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो खासै हुन सकिरहेको छैन । यी सबै कारणले आगलागीको खतरा न्यूनीकरण हुनेभन्दा जोखिम उन्मुख रहेको बताइएको छ ।

आगलागी वा डढेलोबाट हुने मानवीय क्षति मात्रै होइन, पर्यावरणीय क्षति पनि ठूलो छ । यद्यपि नेपालमा वन डढेलोले पार्ने वातावरणीय प्रभावका बारेमा खासै अध्ययन भएको छैन ।

प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले प्राधिकरणको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यादेश, रणनीतिक सोच, व्यवस्थापकीय संरचना र भावी कार्यदिशाका बारेमा, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका उपसचिव सुन्दर शर्माले आगलागी प्रतिकार्य र व्यवस्थापनअन्तर्गत अवधारण, वर्तमान व्यवस्थापकीय स्वरुप, अग्नी, उद्धार तथा राहत, प्राविधिक पक्ष, चुनौती र समस्या एवं भविष्यका लागि कार्ययोजनाका बारेमा छुटाट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सो अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्राकृतिक हिसाबले धेरै जोखिम रहेको हाम्रो मुलुकमा आम नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न प्राधिकरणले आवश्यक रणनीति लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विपद्मा परेका मानिसलाई उद्धार एवं राहत वितरण गर्नुभन्दा पनि त्यसबाट बचाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ भन्दै प्रदेशमा विपद्बाट मानिसलाई जोगाउन प्रदेश सरकारले बृहत छलफल गरी योजना बनाउने अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले जोखिमपूर्ण क्षेत्रको बृहत अध्ययनबाट बनिने कार्ययोजनाबाट विपद्को जोखिम घटाउन सकिने बताउँदै प्रदेशमा सडक दुर्घटना पनि उच्च रहेको र मानिसले सामान्यतया नियम, नीति पालना गर्ने हो भने धेरै दुखद् घटनाबाट जोगिन सकिन्छ भन्नुभयो । प्राधिकरणले नदी छेउछाउमा रहेका बस्तीलाई पनि उचित व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश भरिका डिभिजनल वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्लास्थित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।  रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस