टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटनमा १५ राष्ट्र र सङ्गठनका प्रमुख सहभागी हुने सम्भावना


जापानको राजधानी टोकियोमा हुन लागेको ओलम्पिक प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा १५ राष्ट्र र सङ्गठनका प्रमुख सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतियोगिताका आयोजकहरुले ७० देशका खेलकुद मन्त्री पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको बुधबार जानकारी दिएका छन् । जापानको मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिव कात्सुनोबु कातोले पत्रकारहरुसँग भन्नुभयो, “१५ देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका प्रमुखहरुसँगै ७० देशका खेलकुद मन्त्रीहरु उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने देखिएको छ ।”

शीर्ष नेताहरुको उपस्थीतिलाई आफूहरुले उच्च महत्वका साथ लिएको र त्यसलाई महामारीको विषयमा छलफल गर्ने अवसरको रुपमा समेत उपयोग गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  महामारीले विश्वभरी पारेको असर र त्यसको सामनाका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय, राम्रा अभ्यास, अनुभव र सहयोग आदान प्रदानका सन्दर्भमा पनि नेताहरुको उपस्थिति उपलब्धिमूलक हुने आयोजकहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष नै हुनुपर्ने टोकियो ओलम्पिक–२०२० कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण एक वर्ष ढिला गरी अहिले हुन लागेको हो । प्रतियोगिता यही जुलाई २३ मा सुरु भई आगामी अगस्ट ८ मा सकिने तय भएको छ । प्रतियोगिताका लागि लाखौँ खेलाडी तथा खेल पदाधिकारीहरु अहिले टोकियो पुगिसकेका छन् । प्रतियोगितामा कोरोनाभाइरस नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले उच्च सतर्कता अपनाइएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

यो पनि – पर्यावरण संरक्षणमा नेपाल र भारतका बालबालिकाको चासो

नेपाल र भारतका बालबालिकाले संसार बचाउन पर्यावरण बचाउनुपर्ने र वन्यजन्तु र वनस्पति संरक्षण गर्ने दायित्व आफूहरूको रहेको बताएका छन् । हाम्रा भङेरा र पर्यावरण योद्धा, पटना, विहार, भारतले ‘जङ्गल–पशु–पक्षीः बालबालिकाका आँखामा’ विषयमा आयोजना गरेको अनलाइन परिचर्चामा तिनले पर्यावरण संरक्षणका दिशाा जागरूकतामा जोड दिँदै यस कार्यका लागि लिए देशविदेशका धेरै बालबालिका अघि बढिरहेको र वृक्षरोपण अभियान चलाइरहेको बताए ।

आइतबार भएको परिचर्चामा मोरङ बूढीगङ्गाका बाल पर्यावरण योद्धा डेनिस रिजालले मानव जीवनमा बोटबिरुवा, पक्षी र जनावरका अहम भूमिका रहने भएकाले सबै मिलेर यिनलाई बचाउन आग्रह गर्नुभयो । “पूरा विश्वमा विकासका नाममा रुखबिरुवा काटिँदै छ, यसको विकल्पमा अर्काे बाटो खोज्नुपर्छ”, एघार वर्षीय रिजालले भन्नुभयो, पृथ्वी र प्रकृतिलाई सुन्दर बनाउन तथा जैविक विविधताका लागि सबैको संरक्षण आवश्यक छ ।”

झारखण्डका अमीषा महतोले आफ्नो गाउँमा कोइला निकाल्नका लागि जङ्गल काटिँदा गर्मी बढेको अनुभव सुनाउँदै पृथ्वी र पर्यावरण बचाउनका लागि ज्यादाभन्दा ज्यादा बिरुवा लगाउन आह्वान गर्नुभयो । दिल्लीका एकांश डंगवाल र दिव्यांश डंगवालले पर्यावरणमा हरेक जीवको विशेष महत्व रहेको जनाउँदै पक्षीहरूलाई दाना–पानी दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पर्यावरणप्रेमी–चिन्तक पिआइबी, पटनाका निर्देशक दिनेश कुमारले रुखका हरेक पात हाम्रा फोक्सो र प्रकृति बैंक भएको बताउँदै संरक्षणका लागि बालबालिकालाई अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । पीपल नीम तुलसी अभियानका संस्थापक डा धर्मेन्द्र कुमारले खासगरी बालबालिकालाई पर्यावरण संरक्षणमा जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । परिचर्चाका आयोजक भङेरा संरक्षक तथा लेखक सञ्जय कुमारले लगातार जंगल कम भइरहेको र वन जथाभावी उजाडिँदा कतिपय वन्य जीवजन्तु विलुप्त भइसकेको र केही लोपोन्मुख भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

पर्यावरण योद्धा, पटनाका अध्यक्ष निशान्तरञ्जनले ठुल्ठुला जङ्गल अहिले विशाल अपार्टमेण्टमा परिणत भई पर्यावरणको तीव्र गतिबाट भइरहेको ह्रासले मानव अस्तित्व नै खतरामा परेको औँल्याउँदै यसको संरक्षणमा युवाको भूमिकामा जोड दिनुभयो । रासस

यो पनि – निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रम देउवाको प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिँदै निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको थियो । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवाको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्तालगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाको छ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकामा आउँदो कात्तिकको अन्त्यसम्म शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विसं २०७६ को पुसमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भए पनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान भएको छैन । दुई याममा गरी लगभग पाँच हजार आयोजना प्रभावित भएकाले ती आयोजनाका लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाको लागि निर्णय मितिदेखि गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैटौँ संशोधनबमोजिम शुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनी गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माणको म्याद थप गर्न जटिलता छ ।

धेरै आयोजनाको म्याद नथपिँदा आयोजनाको काम अघि बढाउन अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकमबापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने र गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्नसमेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सूचाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउन सरोकारवाला संलग्न विज्ञ टोली गठन गर्न अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । व्यवसायीको धेरै भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुनर्कर्जा, निःशुल्क बैंक ग्यारेण्टी नवीकरणलगायत विषयमा पनि लिखित सुझाव प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेश गरेको छ ।

विकास निर्माणमा अहोरात्र प्रत्यक्षरुपमा अग्रपङ्क्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीसहित तीनका कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ । बोलपत्रका क्राइटेरिया, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, निःशुल्क बिमाको नवीकरणलगायत विषयममा पनि महासङ्घले लिखित सुझाव दिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस