राजनितिक स्थायित्व र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न गठबन्धन सरकारलाई आग्रह


राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ गठबन्धन सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन, जनतालाई शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने र सबै नागरिकलाई खोप दिने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले राप्रपाद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि जनताको आशाविपरीत अहिलेको धर्मको व्यापक परिवर्तनका साथै बाह्य चलखेलको प्रभावले गर्दा राष्ट्र गम्भीर सङ्कटमा पर्न लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले मुलुकलाई स्थिर राजनीतिक प्रजातान्त्रिक संस्कारबाट अघि बढाउन राप्रपा पनि एक वैकल्पिक शक्तिका रुपमा महाधिवेशन मार्गचित्रबाट अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा राप्रपाका केन्द्रीय सम्पादन समितिका सदस्य राजाराम बर्तौला, केन्द्रीय सदस्य नवराज विष्ट, राप्रपा मकवानपुरका अध्यक्ष गुरुप्रसाद सापकोटा र सचिव सागर थापाले पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट सक्षम नेतृत्व निर्वाचित गर्न र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाई लैजान नेता तथा कार्यकर्ता गुटबाट अलग भई पार्टीप्रति निष्ठावान् हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

यो पनि – महामारी प्रभावित उद्योग–व्यवसाय बचाउन राहत ‘प्याकेज’ ल्याउने प्रम देउवाको घोषणा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई बचाउन राहत ‘प्याकेज’ ल्याइने घोषणा गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घको १८ औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रका सबै उद्यमी–व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँगको परामर्शमा महामारी प्रभावित उद्योगधन्दालाई उकास्ने प्याकेज ल्याउने सोचमा आफू रहेको बताउनुभयो । सबै नागरिकका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउनु आफ्नो पहिलो प्रथमिकता भएको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विकास र लगानी प्रवद्र्धनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । “विकासलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ, तर त्योभन्दा पहिले आम नागरिकको ज्यान जोगाउने विषय महत्वपूर्ण हो”, उहाँले भन्नुभयो, “महामारीबाट पार पाउनु चुनौतीपूर्ण छ, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता खोपको व्यवस्था नै हो ।”

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता बोध कोभिडको महामारीले गराएको विचार व्यक्त गर्दै परिसङ्घको ‘मेक इन नेपाल’ – स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन अभियानको सराहना गर्नुभयो । उहाँले महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उजिल्याउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले सघाउनेछ ।”

परिसङ्घका संस्थापक अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीले विद्वत् समूहकोे रुपमा परिसङ्घले काम गरिरहेकामा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै प्रजातन्त्रको अभ्युदयसँगै नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भ गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रममले निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि, आन्तरिक राजश्व परिचालनमा योगदान भएको बताउनुभयो । उहाँले बदलिएको वर्तमान परिवेशमा अब दोस्रो चरणका सुधारका कार्यक्रमम आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस

यो पनि – निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रम देउवाको प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिँदै निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको थियो । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवाको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्तालगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाको छ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकामा आउँदो कात्तिकको अन्त्यसम्म शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विसं २०७६ को पुसमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भए पनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान भएको छैन । दुई याममा गरी लगभग पाँच हजार आयोजना प्रभावित भएकाले ती आयोजनाका लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाको लागि निर्णय मितिदेखि गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैटौँ संशोधनबमोजिम शुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनी गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माणको म्याद थप गर्न जटिलता छ ।

धेरै आयोजनाको म्याद नथपिँदा आयोजनाको काम अघि बढाउन अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकमबापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने र गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्नसमेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सूचाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउन सरोकारवाला संलग्न विज्ञ टोली गठन गर्न अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । व्यवसायीको धेरै भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुनर्कर्जा, निःशुल्क बैंक ग्यारेण्टी नवीकरणलगायत विषयमा पनि लिखित सुझाव प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेश गरेको छ ।

विकास निर्माणमा अहोरात्र प्रत्यक्षरुपमा अग्रपङ्क्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीसहित तीनका कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ । बोलपत्रका क्राइटेरिया, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, निःशुल्क बिमाको नवीकरणलगायत विषयममा पनि महासङ्घले लिखित सुझाव दिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस