स्थानीय तहमा आर्थिक खर्च अपारदर्शीः ८ करोड ५५ लाख बेरुजु

म्याग्दी, ५ भदौ । जिल्लाका छ वटै पालिकामा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहमा रु. आठ करोड ५५ लाख २७ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले विकास योजनामा बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार बेनी नगरपालिकामा रु. दुई करोड आठ लाख, रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रु. एक करोड ७० करोड ८२ हजार, धवलागिरीमा रु. एक करोड ५७ लाख आठ हजार, मालिकामा रु. एक करोड ३० लाख ५७ हजार, मङ्गलामा रु. एक करोड २५ लाख ९३ हजार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रु. ६२ लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी बिना प्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गरेको, नदीजन्य बस्तु कम दररेट राखेर बेचेको, उपभोक्ता समितिहरुले लगेको पेस्की फस्र्याैटमा बेवास्ता गरेको र विद्यालयमा हाजिर नगरेका शिक्षकलाई तलब दिएको जस्ता टिप्पणी प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले सिङ्गा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले प्रवेश शुल्क वापत उठाएको रु.३७ लाख ५८ हजार असुल गर्न बेनी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । प्रवेश शुल्क र सहयोग रसिदको कूल रकमको २५ प्रतिशत कुण्ड समितिले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने भनेर भएको सम्झौता अनुसारको रकम असुल्न निर्देशन दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कुण्डले उल्लेखित शीर्षकबाट रु.८४ लाख ३५ हजार र २०७६÷७७ को प्रमाणित आर्थिक विवरणअनुसार रु. ६५ लाख ९६ हजार आम्दानी गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ अनुसार रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको प्रति क्युबिक फिट रु. चारका दरले कर सङ्कलन गर्ने उल्लेख भएको तर मालिका गाउँपालिकाको त्योभन्दा कम दरमा कर सङ्कलन गरेको पाइएको छ । प्रति क्युबिक रु. दुई को दरले कर सङ्कलन गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु. १३ लाख १८ हजार कम आय प्राप्त हुनु उचित नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको एउटा माध्यमिक विद्यालयमा २०७५ साउन ६ गतेदेखि २०७६ पुष ४ गतेसम्म कार्यरत नरहेका शिक्षकको नाममा माग भएको रु. ११ लाख ९९ हजार निकासा दिएको छ । उक्त रकममध्ये रु. तीन लाख १३ हजार असुल भएको र नपुग रु. आठ लाख ८६ हजार असुल गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर प्रतिवेदनले विद्यालय र शिक्षकको नाम भने खुलाएको छैन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्र्तगतको पूर्बाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बागलुङ–बेनी सडक र बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन गर्दा फरक सूचकाङ्क राखेर भुक्तानी गरेको रु. २१ लाख ३८ हजार असुल उपर गर्न पनि प्रतिवेदनले सम्बन्धीत पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी बेनी–दरबाङ र बेनी–गलेश्वर सडक निर्माण कार्यको सम्झौतामा मोविलाइजेशन पेस्की कट्टा गरिसकेपछि बील रकममा मूल्य समायोजन गर्ने उल्लेख भएकोमा पेस्की कट्टा नगरी मूल्य समायोजनमा रु. ३७ लाख ८९ हजार बढी भुक्तानी गरेको देखिएकाले असुल गर्न भनेको छ ।

यसैगरी बेनी अस्पतालको रु २४ करोड २२ लाख ७२ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा रु ३७ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको छ । म्याग्दीको सदरमुकामसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको रु. ९३ करोड ६८ लाख ४६ हजार बजेटको लेखा परिक्षण गर्दा रु. ९९ लाख २६ हजार अथवा एक दशमलव शून्य छ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

म्याग्दीका कोष तथा लेखा नियन्त्रक युक्तप्रसाद शर्माले जिल्लामा कागजात र प्रक्रिया नपुगेको बेरुजुको अवस्था धेरै तथा अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कम रहेको बताउनुभयो । नपुगेका कागजात पूरा गरेमा र असुल उपर गरेमा बेरुजु रकम घट्ने उहाँको भनाइ छ ।

समयमै काम हुन नसक्दा पनि बेरुजु रकम बढी देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केही नीतिगत समस्याका कारण पनि बेरुजु रकम बढ्न गएको हो । “केही समस्या अत्यावश्यक कानुन नबन्दा पनि भएका छन्, प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयानुसार भुक्तानी गरिएको भत्तामा पनि बेरुजु देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नियमित गर्ने बेरुजुबारे सम्बन्धित निकायमा स्पष्टीकरण पेश गरिसकिएको छ ।”

विकास निर्माणको काममा ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले गरेको ढिलाइले बेरुजु रकम बढी देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । अधिकांश काम आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । आगामी दिनमा अनियमितता र बेरुजु घटाउनेगरी विकास निर्माण योजना अगाडि बढाउने उनीहरुको दावी छ । रासस