एक साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ : अध्यक्ष नेपाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभएको छ । पार्टीको मीनभवनस्थित केन्द्रीय कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसन (एमसीसी)लाई सोधेका प्रश्नका जवाफका बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आएकाले असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार नै अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । “जग्गाको स्वामित्वमा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहने र यसबाट उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तीमा नेपालको अधिकारको सुनिश्चितता चाहन्छौँ”, अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो । उहाँले परियोजनामा नेपाली कर्मचारी र श्रमिक रहनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै सैन्य सङ्गठन तथा सुरक्षा छाताभित्र नरहने र नेपालले स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

एकीकृत समाजवादीले दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ स्थित उक्त कार्यालय आजदेखि प्रयोगमा ल्याएको हो । सचिवालय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले कार्यालय स्थापना भएपछि पार्टीको राजनीतिक गतिविधि र बैठक सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेजलगायत कागजात व्यवस्थित रुपमा अभिलेख गरिने बताउनुभयो ।

यो पनि – माधव नेपाल एमालेमै फर्किनुहुन्छ : योगेश भट्टराई

नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी खोल्नुभएका माधवकुमार नेपाल यही दलमै फर्किने जिकिर गर्नुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल कास्की शाखाले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “माधव नेपालकै रोहबरमा १० बुँदे सहमति गरेका थियौँ तर पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी पार्टी विभाजन गर्नुभयो । यो राम्रो भएन । अरु कार्यकर्तालाई पनि नेपालको पछि नलाग्न आग्रह गर्दछु ।”

सचिव भटृराईले पार्टीको कार्यकारी पदमा ७० वर्षको उमेर हद लागू गरिएपछि नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्न पाउने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । एमसीसीका विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको पनि सचिव भटृराईले बताउनुयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको भनिएको आमसञ्चार विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामा अङ्कुश लगाउने भएकाले आफू यसको विपक्षमा उभिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

यो पनि – संविधान कार्यान्वयनसँगै गाउँमै सिंहदरबार आएको अनुभूति

मोरङ, १ असोज (रासस) ः गाउँमै सरकारी सेवा सुविधा पाउँदा आफ्नो घर आँगनमा सिंहदरबार आएको अनुभूति आम नागरिकले गरेका छन् । नेपालमा पहिलो पटक संविधानसभामार्फत् जारी भएको नेपालको संविधान– २०७२ ले गाउँमै सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त हुने अवसर पाउँदा आफ्नो घर आँगनमा सिंहदरबार आएको अनुभूति आम नागरिकले गरेका हुन् । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछि निर्माण भएको तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकारबाट प्राप्त सेवासुविधाले उक्त अनुभूति आमनागरिक गरिरहेका छन् ।

संविधान एउटा लिखित दस्तावेज भए पनि विश्वका विभिन्न देशमा समयानुसार संशोधन भएको उदाहरण पाइन्छ । संविधानअनुरुप निर्माण भएको प्रदेश नं १ स्थित १४ जिल्लामा १३७ स्थानीय तहअन्तर्गत महानगरपालिका एक, उपमहानगरपालिका दुई, नगरपालिका ४६ र गाउँपालिका ८८ मा एक हजार ५७ वडाभित्र ४५ लाख ४३ हजार ९४३ जनताको बसोबास गर्छन् । संविधानले दिएको अधिकारमा जनताले नागरिकता र राहदानीबाहेक अन्य सबै प्रकारका सेवा सुविधा घरपायक पालिकाबाट उपलब्ध गरिरहेका छन् । पालिकाबाट सबै सुविधा पाउन थालेपछि जनता सदरमुकाम धाउन छाडेका छन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक विकासका लागि गरेका कार्यसमेत उल्लेखनीय छन् । नागरिकको सहजतालाई प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतका घिनाहाटघाट–विराट चोक सडक २२ दशमलव पाँच किलोमिटर लम्बाइ र १६ मिटर चौडाइको निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यो बाटो निर्माणसँगै यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा निकै परिवर्तन आउने झोराहाट निवासी तुलसी चौधरीले बताउनुभयो ।

यसैगरी खेलकूदप्रति युवालाई आकर्षित गराउन विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा रात्रिकालीन बत्ती (फ्लड लाइट) जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश सरकारले नागरिकलाई सहज आवतजावत एवं आफ्नो सरकार भएको अनुभूति गराउन विभिन्न जिल्लामा प्रादेशिक निर्वाचन लक्षित बहुवर्षीय ६२ वटा सडक आयोजना (८८४ दशमलव पाँच किलोमिटर) सडकअन्तर्गत ५१ वटाको सम्झौता भई कार्य शुभारम्भ भएको छ । वर्षात्को समयमा जनतालाई खोलामा सहज आवतजावतका लागि केन्द्रबाट हस्तान्तरित चारसहित ३६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले २०८ विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरेको जसबाट यस क्षेत्रका बालबालिकाले विश्वस्तरको ज्ञान प्राप्त गरी सक्षम नागरिक निर्माण हुने आशा प्रदेश सरकारको छ ।

यस क्षेत्रमा छात्रछात्रालाई विज्ञानको शिक्षकको कमीका कारण अध्ययनमा भएको बाधा हाटाउन २८ वटा माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ भने ९२४ जना शिक्षकलाई पेशागत क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको छ । आर्थिक समस्याका कारण उच्च शिक्षा अध्ययनमा समस्यामा परेका अपाङ्गता भएका ६४ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाले यस क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पदपूपर्ति गर्नुका साथै रोजगारी वृद्धि गरी जनतामा क्रयशक्तिकोसमेत वृद्धि गर्नेछन् । विश्वविद्यालय दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको अध्यापनबाट त्यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनबाट स्वरोजगार बनाउनु प्राविधिक विश्वविद्यालयले मद्दत गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

जसअन्तर्गत प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने कार्य आगाडि बढाइएको छ । प्रदेशका ४१ वटा विद्यालयमा भवन निर्माण र मर्मत सुधार कार्य सञ्चालन कार्य अगाडि बढाइनुका साथै स्थानीय तहको साझेदारीमा एक हजार ५५६ महिला एक हजार २४४ पुरुष गरी दुई हजार ८०० जनालाई प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रममार्फत दाँत लगाइने कार्यक्रमले हाँसो हराएको नागरिकले हाँस्न पाएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेशमा ४० वटा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने सबै आयुर्वेद केन्द्रमा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।

यसैगरी आयुर्वेद सेवा सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र झापा, मोरङ, उदयपुर र औषधालय इलाममा करारमा जनशक्ति व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कोरोना महामारीमा जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील रहेको छ । प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारका लागि एचडियु, आयुसियु तथा भेन्टिलेर सेवासहित विराटनगरमा कोसी अस्पताल (कोभिड उपचार) केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । मेची अस्पताल भद्रपुर झापाको स्तरोन्ति गर्नुका साथै प्रदेशका अन्य जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक सुरक्षा सामग्रीलगायत उपचार, औजार र औषधिसमेत व्यवस्था गरेको छ ।

कोरोना परीक्षणको दायरालाई फराकिले पार्न प्रदेश सरकारले छ स्थानमा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना समुदायमा नफैलियोस् भन्नका लागि जिल्ला अस्पतालमा न्यूनतम १० श्ययाको आइसोलन केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक सन्देश प्रचारप्रसार गरिएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लाका नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको अभियान सञ्चालन गरिएको छ । जनताको स्वास्थ्य परीक्षण सहज, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै आफ्नो भवन निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ ।

प्रदेश नं १ सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार सचेत भएकाले अहिलेसम्मका प्रदेशका २० प्रतिशत जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइएको छ भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६० प्रतिशत जनतालाई खोप लगाउने लक्ष्यअनुरुप कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले नागरिकलाई आफ्नो सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन कोरोना महामारीको पहिलो तथा दोस्रो लहरमा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण, अक्सिजनको व्यवस्था तथा वडामा कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । विराटनगर–११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले नागरिकले आफ्नो घर नजिकको स्वास्थ्यसहितको सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त गरेकाले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा आगाडि बढेको बताउनुभयो ।