नेपाललाई भूजडित देशमा रूपान्तरण गर्ने सकारको परिकल्पना

नेपालले आफूलाई भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने परिकल्पना गरेको जनाउँदै त्यसलाई साकार पार्न विकासका साझेदार, पारवहन मुलुक र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूबीच सघन एवं नवीकृत साझेदारी अपरिहार्य भएको बताएको छ । गत मङ्गलबारदेखि न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाका क्रममा आज भएको भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको २०औँ वार्षिक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विदेशी विकास सहयोग, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, व्यापारका लागि सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणको मात्रा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बैठकलाई अप्रत्यक्षरूपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले विगतदेखि नै न्यून उत्पादन क्षमता, भौतिक पूर्वाधारका कमजोर सम्पर्क सञ्जाल, पारवहन देशहरुसँग अधिक निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाका बीच जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारीले थपेको अकल्पनीय प्रभावले नेपालसहित भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरू द्रुत विकासको बाटोमा अघि बढ्न अक्षम भएका यथार्थ सुनाउँदै भन्नुभयो, “महामारीबाट पार पाउन तथा आर्थिक वृद्धिको बाटोमा पुनःअग्रसर हुन हामीबीच बृहत् प्रयास अत्यावश्यक भएको छ ।”

उत्पादन क्षमता वृद्धि, अर्थतन्त्रको विविधीकरण, क्षेत्रीय र विश्व बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न दिगो तथा प्रतिरोधात्मक क्षमतायुक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै विद्यमान सम्पर्क सञ्जालको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “हामीबीच सशक्त एकता र सहकारिता अनि पारवहन देश र विकासका साझेदारहरूबाट सहयोग भएमा भूगोलका बन्दी हामीले आफूलाई समृद्धिका बन्दीमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ”, भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूबीच सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो ।

यो पनि – एमाले बैठक : प्रतिवेदनमा सुझावका लागि समूह विभाजन

नेकपा (एमाले)को जारी केन्दीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० समूह विभाजन गरिएको छ ।भूगोलका सात प्रदेशका सात तथा जनसङ्गठन, केन्द्रीय विभाग र विशेष प्रदेशका तीन गरी १० समूहले आफ्नो वितरित प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने अर्काे बैठकमा टोली नेतामार्फत सुझाव पेश गर्ने सो पार्टीका प्रचारविभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनमा ती दस्तावेश पेश हुनेछन् । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, साङ्गठनिक प्रतिवेदन महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान मस्यौदा प्रस्ताव उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रमुख भट्टराईले पार्टीभित्रका कतिपय आन्तरिक समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रिया चलिरहेको बताउनुभयो । पार्टीभित्र १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयका क्रममा भएका समस्याबारे नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको छ ।

यो पनि – एमाले बैठक : विधान महाधिवेशनलाई एकताबद्ध बनाउन अध्यक्ष ओलीको आग्रह

नेकपा (एमाले) को आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति भवनमा आयोजित बैठकको आरम्भमा मन्तव्यसहित अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बैठकमा साङ्गठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुका साथै छलफल हुनेछ । अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटीको सुझावसहित प्रतिवेदन ल्याइएको र विधान महाधिवेशनको व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विधान महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, एकताबद्ध र मर्यादितरुपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । हाम्रा आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिका समस्या छन् । त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ । आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यसपछि तोकिने स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आवश्यक छ ।” बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय निकायमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने बताइएको छ ।

यो पनि – राष्ट्रियसभाको आजको बैठक: दुई विधेयक टेबुल

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त दुई विधेयक टेबुल गरिएको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ टेबुल गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले उक्त दुई विधेयक पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । नयाँ बजेटका आश्रित यी दुई विधेयकलाई पनि राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि सङ्घीय संसद्बाट बजेट पारित हुन्छ । विनियोजन विधेयक २०७८ लाई भने राष्ट्रियसभाबाट बिहीबार नै पारित भएको थियो ।

आजको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विनियोजन विधेयक २०७८ प्रमाणीकरण गरी पठाइएको प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
आजको बैठक पनि सुरु हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० का सांसदले उभिएर विरोध जनाएकाले अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद खिमलाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिनुभएकामा उहाँले सदाझैँ आज पनि आफूहरुको विरोध कायमै रहेकाले बैठकको कामकारबाही अगाडि नबढाउन आग्रह गर्नुभभएको थियो । राष्ट्रियसभाको आजको पहिलो बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यो पनि – दशैँअघि नै बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोपः मन्त्री श्रेष्ठ

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले बालबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । आज यहाँ सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले दशैँ अघि एक लाख डोज खोप ल्याइने बताउनुभयो ।बालबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने ‘मोडोनारा’ र ‘फाइजर खोप’ ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको जनाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकाका लागि आवश्यक खोपको सुनिश्चितता भइसकेको छ । फाइजर खोप ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खोप अत्यधिक चिसोमा राख्नुपर्ने भएकाले कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ ।”

आगामी चैत महिनाभित्र कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाई सक्ने गरी ल्याइने तयारी गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले १८ वर्षमाथिका विद्यार्थी र ४५ वर्ष माथिकालाई खोप लगाइएको छ ।” फरक प्रसङ्गमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाँडै नै पूर्णता पाउने बताउनुभयो । भरतपुर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक र व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनालाई कार्यान्वयन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान खोज्न अदालतको आदेश

उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का २१ वर्षीया आज्ञा भट्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदक भट्टले पूर्वसूचनाबिनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको, पढाइ छुटेको तथा विद्युत् अनियमित हुँदा आम नागरिकले दुःख पाएको जनाउँदै प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले विद्युत् आपूर्ति सेवालाई नियमित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो । समितिमा प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, प्राधिकरणका प्राविधिक विज्ञ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका एक जनालाई सदस्य बनाउन भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र हालको आपूर्ति, माग र वितरणको अवस्था, मागबमोजिम विद्युत्को नियमित आपूर्ति र वितरण हुन नसक्नुको समस्या र कारणहरु के–के हुन्, विद्युत् आपूर्ति र वितरणलाई नियमित, सहज, सरल र भरपर्दो तुल्याउन के–कस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको आवश्यकता पर्छ, हालको अवस्था कस्तो छ, पहिचान भएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपाय समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्नू”, आदेशमा समिति गठनका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।

यो पनि – तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तीन सातादेखि ठप्प

पर्वत, ८ असोज (रासस) : यहाँ सञ्चालित १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी–१ को उत्पादन विगत तीन सातादेखि ठप्प बनेको छ । गत भदौ १७ गते राति आएको बाढीले आयोजना क्षतविक्षत बनाएपछि उत्पादन ठप्प बनेको हो । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा सञ्चालित यो आयोजना तत्काल मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षतविक्षत बनाएकाले उत्पादन सञ्चालन हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । बाढीले आयोजनाको नहर, बाँधस्थल, सेयर वाल, स्ल्याबलगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ । विद्युत् उत्पादनगृहमा कुनै क्षति नपुगे पनि नहरबाट पानी पास गराउन समय लागेको हो ।

उक्त आयोजनाको विद्युत्गृहदेखि मोदी सबस्टेशन जोड्ने १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको चार नम्बर टावरसमेत पहिराले ढालेको छ । टावर ढलेसँगै तल्लो मोदी–१ को विद्युत्गृहमा पठाउने पानीको नहरको ५०० मिटर भागमा लेदोसहितको माटो थुप्रिनाका साथै करिब एक किमी क्षेत्र क्षतविक्षत बनाएको थियो । त्यसबाहेक युनाइटेड मोदी आयोजनाले नै निर्माण गरेको विद्युत् प्रसारण टावरसमेत पहिराले ढालेको छ ।ढालेको टावर निर्माणमा मात्रै करिब रु डेढ करोड खर्च लाग्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन रोकिँदा दैनिक रु १० देखि ११ लाखको नोक्सान भइरहेको युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक उपेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

बाढी र पहिराका कारण नोक्सान मात्रै रु पाँच करोडभन्दा बढी भएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले मर्मतको काम चलिरहेको र अझै केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । आयोजनाको संरचना र हालसम्म उत्पादन हुने विद्युत्को नोक्सान मात्रै गरी करिब रु सात करोड भइसकेको उहाँले बताउनभयो ।

सोही दिनको पहिराले युनाइटेड मोदी कम्पनीले नै निर्माण गरेको प्रसारण लाइनको टावर ढाल्दा करिब दुई साता धवलागिरिको विद्युत् प्रसारण रोकिएको थियो । टावर पुरानै अवस्थामा पुनःनिर्माण गर्न अझै केही महिना लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । टावर निर्माणमा ढिलाइ हुने भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अस्थायी व्यवस्था गरेर म्याग्दी र मुस्ताङमा उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा पठाएको छ ।

“अहिलेका लागि अस्थायी टावर बनाएर म्याग्दी र मुस्ताङको उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाइएको छ”, कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाका प्रमुख चन्दनकुमार घोषले भन्नुभयो, “मोदीको टावर बनेपछि सोही टावरमा जोडिन्छ ।” सोही टावर हुँदै १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ सहित म्याग्दीको अन्नपूर्ण–४ नारच्याङस्थित ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, पाँच मेगावाटको घलेम्दीखोला र मुस्ताङको थासाङ–१ टुकुचेको १३.६ मेगावाटको थापाखोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन प्रसारण भइरहेको थियो । युनाइटेड मोदीको तल्लोमोदी–१ बाहेक म्याग्दी र मुस्ताङको विद्युत् भने भदौ ३१ देखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । गत माघमा सम्पन्न भएको खुर्कोट–दाना प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि मुस्ताङ र म्याग्दीमा उत्पादित विद्युत् पनि यही बाटो हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो ।