दिगो सीप परियोजना कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब ८८ करोड अनुदान


स्वीटजरल्याण्ड सरकारले दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (दोस्रो चरण) सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारलाई रू एक अर्ब ८८ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । दोस्रो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न आगामी चार वर्षका लागि प्राप्त हुने उक्त रकम प्रदेश नं.१, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा ३३ स्थानीय सरकारमार्फत ७० हजार युवायुवतीको पेशागत तालिममा खर्च हुनेछ ।

मुलुकका बेरोजगार युवावर्गलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न स्वीस सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनलागेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले राससलाई बताउनुभयो । सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि दक्ष जनशक्तिको विकास अपरिहार्य भएको यथार्थ औँल्याउँदै परियोजनाबाट युवावर्गलाई लाभदायी रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, अल्पकालीन पेशागत तालिम, कामदारको सीप अभिवृद्धि, पेशागत तालिमका निम्ति आवश्यक परामर्श, शैक्षिक क्षेत्र र रोजगारदाताबीच सहकार्य, उद्योग–व्यवसायमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रणालीसमेत परिसयोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनुभयो । अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा महाशाखा प्रमुख शर्मा र यहाँस्थित स्वीटजरल्याण्डका कार्यबाहक राजदूत सिल्भाना हगले हालै हस्ताक्षर गर्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो पनि – नेपाललाई विश्व बैंकको रु ५ अर्ब ८७ करोड सहयोग

विश्व बैंकले नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि रु ५ अर्ब ८७ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्र्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासीनी र नेपालका लागि वंैकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्वोसबीच त्यस सम्वन्धी दुई अलग अतिरिक्त वित्तीय सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको हो । सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि वैंकले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासीनीले कोभिड–१९बाट प्रभावित शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशील पुननिर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नतिजा सूचकमा आधारित नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमबाट मुलुकमा दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ ।”

बैंकका निर्देशक जार्वाेसले सम्झौता कार्यन्वयनसगैँ नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी एवं उत्पादनशील बनाई मानव पूँजीको विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच, बालिबालिका र किशोरकिशोरीका लागि गुणस्तरीय नतिजा प्राप्त गर्ने शिक्षा सिकाइमा समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि सहायताले सहयोग गर्ने छ ।” नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइएको थप सहायताले सार्वजनिक खरिद् वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन तथा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नताका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सघाउने विश्वास गरिएको छ ।

यो पनि – भारतबाट वीरगञ्ज आइपुग्यो पहिलो निजी कार्गाे रेल

भारतबाट निजी क्षेत्रको कार्गो रेल पहिलो पटक बुधबार नेपाल आइपुगेको छ । नेपाल–भारत रेल सेवा सुरु भएको १७ वर्षपछि पहिलोपटक आज बिहान भारतीय निजी क्षेत्रको सो रेल वीरगञ्ज आइपुगेको हो । हिम्ड टर्मिनल प्रालिको एक ¥याकको कार्गो रेल बुधबार बिहान १० बजे वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले हल्दियाबाट खाद्यान्नको २० फिट अग्लो ९० वटा कन्टेनर बोकेको रेल वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह आइपुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हिम्ड टर्मिनल प्रालिले सातामा दुई दिन कार्गाे ढुवानी गर्ने जनाएको छ भने हिम्डसगैँ अन्य चार कम्पनीले समेत कार्गाे ढुवानीमा इच्छुक देखाएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो पटक हिम्डले कार्गाे रेल सेवा सुचारु गरेको छ । सो कार्गाेसँगै अन्य ४ कम्पनीले समेत कार्गाे ढुवानीमा इच्छुक देखिएका छन् । निजी क्षेत्रका कार्गाे रेललाई ढुवानी खुला गरेसगैँ अन्य कम्पनी बढ्ने अनुमान छ ।”

रेल सेवा संशोधनपछि निजी कार्गाे

नेपाल भारतबीच सन् २००४ मा भएको रेल सेवा सम्झौताले रेलमार्फत हुने ढुवानीमा भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्थाको रुपमा रहेको कन्टेनर निगम (कोन्कर) लाई एकाधिकार दिइएको थियो । १७ वर्षपछि भारतीय कन्टेनरको एकाधिकार तोड्दै गत असार २५ गते सम्झौता संशोधन गरिएको थियो ।

रेल सेवा संशोधनको करिब दुई महिना पश्चात पहिलो पटक निजी कार्गाे रेल वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहामा आएको हो । गत असार २५ गते रेल सेवा सम्झौता संशोधनमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेल मन्त्रालयअन्तर्गतको परिचालन एवं व्यवसाय विकास विभागका सदस्य सञ्जयकुमार मोहान्तीको नेतृत्वमा भर्चुअल समारोहमा कूटनीतिक पत्र तथा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको लेटर अफ एक्सचेन्ज आदानप्रदान गरिएको थियो ।

नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता÷ हल्दियासम्म रेल सेवा दिनसक्ने गरी सम्झौता संशोधन गरिएको थियो । यस्तै, नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपछि रेल सेवा विस्तार गर्दै जाने समेत सहमति गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस