लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्थायी राजधानी देउखुरीमा

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले प्रदेशका महत्वपूर्ण नयाँ काम थालनी गर्दा तीन वटा कुरालाई आधारस्तम्भ बनाइएको बताउनुभयो ।‘समृद्ध लुम्बिनी र आत्मनिर्भर प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ यो वर्षदेखि आफ्ना सम्पूर्ण प्रादेशिक गतिविधि अगाडि लैजाने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री केसीको भनाइ छ । आज लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रेस सेन्टर दाङले आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री केसीले गठबन्धनको सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री केसीले यो वर्षबाट राजधानीको प्रशासनको भवन निर्माण गर्ने र जग्गा प्राप्तिसँगै निकट भविष्यमा सम्झन लायक गुरुयोजनासहितको सुन्दर राजधानी र शहर निर्माण गर्ने, आम जनताको चाहनाअनुरुप व्यवस्थित राजधानी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।“तत्काल प्रदेश राजधानी भित्र मन्त्रालय स्थापनाका लागि राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको चालिस हेक्टर खाली जमिन व्यवस्थापन गर्ने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । जमिन प्राप्त भएलगत्तै प्रदेश सरकारले यसको लागि निणर्य गर्छ र सङ्घीय सरकारले सिफारिस गर्छ । “सङ्घीय सरकारले जुन दिन हामीलाई जग्गा उपभोग गर्ने अधिकार दिन्छ त्यस दिनबाट भौतिक संरचना निर्माणको कामलार्ई अगाडि बढाउने छौँ । त्यसका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ”, मुख्यमन्त्री केसीले भन्नुभयो ।

राप्ती गाउँपालिकाको स्थलगत अध्ययन

लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीलगायतको टोलीले आज राप्ती गाउँपालिकाको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणका लागि राप्ती गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल भालुबाङको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नाममा हक हस्तान्तरणका लागि आवश्यकताअनुसार चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अन्तरिम मामिला तथा सूचना सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी दाङ) मा बसेको बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता भएको जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गर्ने क्षेत्रफल बमोजिमकै जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई सोध भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गा नापजाँच गरी क्षेत्रफल यकीनलगायतका काम तत्काल मालपोत र नापी कार्यालयले काम अगाडि बढाउने, राप्ती गाउँपालिका, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्राप्त भएको जग्गा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङको नेतृत्वमा रहने जग्गा व्यवस्थापन सिफारिस समितिको बैठक बसी लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नाममा जग्गा तथा हक हस्तान्तरणका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कार्य र डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरी लमहीले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको संयोजकमा कार्यदल गठनगरी उचित व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव अन्तरिम मामिला तथा सूचना सञ्चारमन्त्री शर्माले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो

बैठकमा पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्का, अन्तरिम मामिला तथा सूचना सञ्चारमन्त्री शर्मा, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री इन्द्रजीत थारु, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री, ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक, प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्मा, सरस्वती गौतम, धमकली चौधरी, रेवतीरमण शर्मालगायत दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुमबाङ्को उपस्थितिमा निर्णय गरिएको हो ।