प्रधानमन्त्री र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबीच छलफल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीले वर्षापछिको प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा धनगढीमा छलफल गर्नुभएको छ । बिहीबार साँझ भएको छलफलका क्रममा बाढी, पहिरो डुबान प्रभावित जिल्ला तथा गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनःनिर्माण लगायतको कामका लागि राहतका प्याकेज ल्याउन सुझाव दिनुभएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष कृषिलगायतका क्षेत्रमा समेत पुगेको क्षतिबाट प्रभावित जनतालाई सम्बोधन गर्न ‘बास्केट फन्ड’ स्थापना गरी तीन तहकै सरकारले सँगसँगै काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रदेशका मन्त्रीले राख्नुभएको छ । “प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न विपद्ले निम्त्याएको अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ”, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “विपद्लाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिएका छौँ ।”
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू काठमाडौँ फर्किएपछि विपद्ले उत्पन्न गराएको समस्या समाधानका बारेमा योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको मन्त्री जोशीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग आजै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले भेट गरी वर्षापछि पहिराले अवरुद्ध बनेको सडक सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रमुख सचिव बुर्लाकोटीले भन्नुभयो, “आफूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रदेशका पहाडी जिल्लामा हवाइसेवा उपलब्ध गराउन धनगढी विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको एक छट्टै जहाजको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छु ।” प्रधानमन्त्रीले वर्षासँगै उत्पन्न बाढी, पहिरो, डुबानबाट डोटी, बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा कञ्चपुर र कैलाली जिल्लामा भएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गरेर आज काठमाडौँ फर्किनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोलीमा अर्थमन्त्री जनार्दन ती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, पूर्वमन्त्री एनपी साउँद, रमेश लेखक, वीरबहादुर बलायर सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यही असोज ३१ गतेदेखि तीन दिनसम्म भएको अविरल वर्षाका कारण भएको बाढी, पहिरो डुबानको समस्याका कारण प्रदेशमा आज बिहानसम्म ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । बाइस जना बेपत्ता छन् । १७ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । तराई क्षेत्रका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा भएको डुबानले हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन् भने ठूलो क्षेत्रफलका जग्गामा गरिएको धानबाली नष्ट भएको छ ।
–––
