कृषि बधुवा मजदूर सम्मेलन सम्पन्नः हरवाचरवाको मुक्ति पहिलो सर्त

–सुशील दर्नाल, हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै कृषि बधुवा मजदूर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । कृषि बधुवा मजदूर अधिकार मञ्च र राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाललगायत सङ्घ÷संस्थाद्वारा आयोजित दुई दिने सम्मेलनले हरवाचरवाको स्पष्ट तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

सम्मेलनले हरुवाचरुवाको पुनःस्थापना गर्दा कम्तीमा १० कठ्ठा जमिन प्रदान गर्न र हरवाचरवाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसहितको पुनःस्थापना गर्नसमेत माग गरेको छ । ‘धेरै लामो समयदेखि छलफल भई विज्ञसामेतको सुझाव प्राप्त भएको हलिया श्रम निषेध गर्ने ऐन पारित हुन नसक्दा सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निम्ति पनि हलिया पुनःस्थापनाको काम प्राथमिकतामा नपरेकोप्रति सम्मेलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी प्रमाणीकरण भएका तर परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका हलियालाई अविलम्ब परिचयपत्र वितरण गर्न तथा छुट हलियालाई एक पटकको लागि पुनःप्रमाणीकरण खुला गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।

बाध्यात्मकरूपमा अरुको घरमा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने शर्तमा काम गरिरहेका कृषि मजदूरमध्ये खेत जोत्नेलाई हरवा भनिन्छ भने गाईवस्तु चराउनेलाई चरवा भनिन्छ । यस्ता हरवाचरवाले एकातर्फ उचित ज्याला पाउँदैनन् भने अर्कोतर्फ धेरैले बाबुबाजेले कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋणको ब्याजबापत काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ ।

जसको घरमा पुस्तौँदेखि उनीहरू ऋण चुक्ताका लागि श्रम गरिरहेका हुन्छन् । तिनैलाई ऋण कति थियो र कति समय श्रम गरेपछि त्यो कट्टा हुन्छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन । यस अर्थमा हरुवाचरुवा पुस्तौँदेखि न्यायिक ज्यालाबिनै श्रम गर्न बाध्य छन् । सन् २०१३ मा आइएलओले गरेको अध्ययन अनुसार हरवाचरवाको सङ्ख्या एक लाख भन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ ।

हाल ‘द’ फ्रिड्म फण्ड तथा सिएसआरसिले गरेको अध्ययनले हरवाचरवा अनियमित ऋणका कारण अझैपनि बधुवाको रुपमा रहेको तथ्य छ । नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको
छ । सम्मेलनले मुक्तकमैयाको वास्तविक अर्थमा मुक्तिको लागि बहुआयामिक गरिबी र बधुवा श्रमको स्थितिबाट पूर्णतयामुक्त गर्दै आधुनिक किसान वा श्रमिकमा रुपान्तरित गर्न हजारौँको सङ्ख्यामा छुट र मुक्तकमैयाको पुनः एकपटक लगत लिने व्यवस्थासहित उनीहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गरी पुनःस्थापना प्याकेजमा समावेश गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।

अझैसम्म दास प्रथाको अवशेषको रुपमा कृषि बधुवा श्रमिकहरू हरवाचरवाको रुपमा रहेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । सम्मेलनले हरवाचरवाको नागरिकता, जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सवालहरूलाई सहज ढङ्गले सम्बोधन गरिदिन, पहिचान, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणका लागि पहल गर्न, हरवाचरवा भूमिहीन भएकाले भूमिमाथि उनीहरूको स्वामित्व कायम गराउन, हरवाचरवाको आयआर्जन प्रबद्र्धधन गर्नका लागि जीविकोपार्जन सिप विकास तालिममा उनीहरूको पहुँच कायम गरिदिन र नेपाल सरकारको नीति अनुसार ‘समान कामको समान ज्याला’ कायम गर्दै श्रम शोषणको अन्त्य गर्न मागसमेत गरेको छ ।

छुट कम्हलरीको एकीन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्न र अझै पनि कम्लहरिका रुपमा काम गरिरहेका बालिकाकाका मालिकलाई कानुनी दायरामा ल्याई कम्हलरीलाई सम्पूर्ण रुपमा मुक्त गराउनुपर्ने घोषणामा भनिएको छ ।