नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रत्येक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिँदै लगिने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समुन्नत नेपालको आकांक्षालाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, कार्वन व्यापारबाट थप लाभ प्राप्त गरिनेछ, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अबलम्बन गरिने छ । बहुमूल्य जडिबुटीलाई संरक्षण गरी व्यावसाहिक उत्पादन गरिने, वनको दिगो व्यवस्थान गरी वन पैदावरमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था गरिने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी, काठलगायतका वनजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गरिने छ । चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकास गरिनेछ । कोशी, गण्डकी र महाकाली जलाधारको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ । नदी प्रणालीको सुदृढीकरण गरिने र राज्यका आधारभूत तहमा महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ

गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिने
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारलाई थप व्यवस्थित गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकको संरक्षण गरिने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । बाल न्यायप्रणलीलाई प्रभावकारी बनाई बाल सुधार केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइने छ ।

चलचित्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कला, संस्कृति र भौगोलिक विविधता एवम् सुन्दरताको प्रचारप्रसार गरिनेछ । नेपाललाई विदेशी चलचित्र छायाँकनका लागि आकर्षक स्तरको रुपमा विकास गर्न प्रर्वद्धन गरिनेछ ।
संघसंस्था दर्तालाई सङ्घीय कानुन अनुसार नियगमन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिनेछ । विज्ञान, गणित र प्राविधिक शिक्षकको अभाव नहुनेगरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ।

आगामी वर्ष नमूना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ८ सम्म लागू गरिनेछ । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धानमूलक बनाइने छ । सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य सेविकाहरु परिचालन गरिने छ । शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परिचालिकाको व्यवस्था गरिने । शहीद, वेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । बालबालिकाहरुको हक सुनिश्चित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा र पोषण सबैको पहुँचमा बढाउने । डढेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा दुई वटा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजागीमा हुने ठगीको नियन्त्रण गरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति कार्याशाला प्रयोग स्थापना गरिनेछ । आगामी वर्ष नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण गरिनेछ । सङ्घीय प्रशासनको कार्य प्रगति र आवश्यकता आधारमा विद्यमान निकायहरुलाई प्राथमिकताका साथ एकआपसमा गाभ्ने वा पुनर्सरचना गरिनेछ । अध्यागमन र सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री, आधुनिक एवम् पूर्वाधार सम्पन्न बनाइनेछ ।

कारागारलाई सुधारगृहमा परिणत गरिनेछ । विपत् व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सेविकाहरुको परिचालन गरिने । संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुङ्गोमा पुु-याइनेछ । निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा सहज बनाइने ।

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु-याउन आवश्यक प्रबन्ध अघि बढाइनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गरिनेछ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ ।

निर्वाचनसम्बन्धित एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिनेछ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । औषधोपचारका क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्दै बेरुजु कम गरिनेछ । बेरुजु फच्र्यौटलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

यसैगरी, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्वन गरिनेछ । राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइनेछ । बहुपक्षीय एवम् क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण बनाइनेछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपालको उपस्थिति बलियो बनाइनेछ । कूटनीतिमार्फत सीमा समस्याको सम्बोधन गरिनेछ

गोरखापत्र