मन्त्री–सचिवबीच स्वार्थको गठबन्धन

सागर पण्डित। केही समयअघि तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै एक जना मन्त्रीसँग प्रतिरोध गरेका थिए । ती मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको काममा अवरोध गरेको भन्दै मुख्य सचिव सुवेदीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै दुव्र्यवहार गर्दै आक्रमण गर्न खोज्दा मुख्य सचिव सुवेदी पनि जाइलाग्न पुगेका थिए । त्यतिखेर यो प्रसंगले खासै चर्चा पाएन तर तत्कालीन मुख्य सचिव सुवेदीका कतिपय अडान प्रशंसा गर्न लायक थिए । यद्यपि पछि सुवेदी आफै मुख्य सचिव पद छोडेर एडिबीमा सहसचिवस्तरको जागिर खान गएपछि उनको आलोचन पनि भयो ।

तत्कालील मुख्य सचिव सुवेदी प्रशासन क्षेत्रमा हक्की प्रशासकको रूपमा परिचित थिए । उनले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म प्रशासनमा नांगो हस्तक्षेप हुन दिएका थिएनन् । तर अहिले प्रशासन त्यस्तो हक्की हुन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू प्रशासन माथि सत् प्रतिशत हाबी देखिएका छन् । यानेकि प्रशासन निकै निम्सरो र कमजोर जस्तो देखिन पुगेको छ । यो सबै प्रशासकमा देखिएको स्वार्थ र लोभी प्रवृत्तिको उपज हो । प्रशासकले राजनीतिक नेतृत्वलाई हस्तक्षेपका लागि आफैं आमन्त्रण गर्ने गरेका छन् ।मन्त्रीको हनुमान बन्न र गणेशप्रवृत्ति देखाउन सचिव र सहसचिवबीच तछाडमछाड हुने गरेको छ । हाम्रा सचिव, सहसचिव आप्mनै बलबुता तथा योग्यता र क्षमताले यहासम्म आइपुगेका हुन्, तर उनीहरू किन मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको चाकडी गर्न र उनीहरूले दिएका गलत आदेशलाई शिरोपर गरिरहेका छन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको ‘एसम्यान’ बन्नु भनेको उनीसँगै मिलेर कमाउनका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्न भने कठिन छैन । त्यसैले केही अपवाद छोडेर अधिकांश सचिव पनि दिनानुदिन बद्नाम हुँदै गइरहेका छन् । सचिव आफू मात्रै बद्नाम भइरहेका छैनन्, उनीहरूको मन्त्रीसँगको साँठगाँठले सिंगो प्रशासन क्षेत्रलाई समेत बद्नाम गराइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले गर्न खोज्ने हरेक कुकर्मको भण्डाफोर गर्ने हिम्मत प्रशासकले गर्ने हो भने त्यस्ता प्रशासकको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिन सक्छ ।

सचिव मन्त्रीको असल सल्लाहकार हो तर हाम्रा अधिकांश सचिव मन्त्रीको खराब सल्लाहकारका रूपमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीलाई असल र राम्रा खालका सल्लाह दिने हिम्मत नै गर्दैनन् । त्यसको उल्टो मन्त्री र उनीहरूका आसेपासेले खेल्ने गलत खेलमा सचिवले आवश्यक वातावरण बनाउने कुकृत्य गर्ने गरेका छन् । जनविरोधी तथा ऐनकानुनको खिलाफ हुने मन्त्रीका आदेशलाई इन्कार गर्नुको साटो ‘हस’, ‘हुन्छ हजुर’ ,‘म केही न केही उपाय निकालौंला’ भनेर मन्त्रीलाई भ्रष्ट, बेइमान र फटाहा बनाउने काममा सचिवले नै अग्रणी भूमिका खेलिरहेका छन् । स्थायी सरकारको महत्वपूर्ण अंश मानिने सचिवको यस्तो कार्य देश र जनताको हितमा काम गर्छु भनेर उनीहरूले लिएको शपथविपरीत हो ।

निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन निकम्मा हुन गएमा त्यो देशले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्छ । अहिले नेपालले त्यस्तै संकट व्यहोर्नुपर्ने दुखदायी अवस्था आउन थालेको छ । हामीले सधैं राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर निजामती प्रशासनमा व्याप्त विकृतिलाई औंल्याउन सकेनौं । पहिलादेखि नै राजनीतिक नेतृत्व बढी भ्रष्ट हँुदै आएकाले प्रशासनले धेरै दोष खेप्नु नपरेको हो । तर, प्रशासनमा विकृति र फोहोरको डंगुरको कमी छैन् । राजनीतिक नेतृत्व अत्याधिक भ्रष्ट र नैतिकहीन बन्न पुग्दा यहाको प्रशासन त्यसको छायामा परेको तथ्यलाई सहजै स्विकार्न सकिन्छ ।

तर, तरमाराको बिगबिगीले प्रशासनभित्र भित्रै थला परिसकेको छ । प्रशासन सच्चिएन भने यो कोमामा पुग्छ । प्रशासन कोमामा पुग्यो भने मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रण हुन सक्ने खतरा पनि उतिकै छ ।

प्रशासनलाई सुधार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, राजनीतिक नेतृत्व आफंै भ्रष्टको अखडा बन्दै गइरहेकाले उनीहरूबाट प्रशासनयन्त्रमा सुधारको आशा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन् । यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वको बद्मासीलाई चेक गर्न सक्ने हैसियतमा रहेको प्रशासन संयन्त्र पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा परेकाले उसले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई चेक गर्ने जमर्को गर्दैन् । दुबै भ्रष्ट भएपछि भ्रष्टबीच गतिलो साँठगाँठ हुनेगर्छ जसको मूल्य देश र जनताले चुकाउनुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ । राजनीति र प्रशासनको इमानदार प्रयास र कामले मात्रै देशको समृद्धि र विकास सम्भव छ । यी दुवै भ्रष्टाचारमा लिप्त भए पनि दुवै पक्षको विकल्प भने खोज्न सकिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प भनेको इमानदार, सुशासनमैत्री र पारदर्शी नेतृत्व हो भने प्रशासनको विकल्प भनेकै सक्षम, व्यावसायिक, इमानदार र सुशासनमैत्री प्रशासन संयन्त्र हो । तर त्यस्तो गुणयुक्त राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व कहाँ भेट्न सकिएला ? अब नागरिक समाजले यी दुवै पक्षलाई सुधार्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी सञ्चार जगतले पनि यी दुबै पक्षका कमीकमजोरीलाई नियमित रुपमा खोजतलास गर्दै भण्डाफोर गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सही दिशामा ल्याउन सक्नु पर्छ ।

दुवै भ्रष्ट भएपछि भ्रष्टभ्रष्टबीच गतिलो साँठगाँठ हुनेगर्छ जसको मूल्य देश र जनताले चुकाउनुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ ।

वास्तविक रुपमा भन्नु पर्दा हरेक जसो सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल वा असफल बनाउने प्रमुख भुमिकामा प्रशासनसंयन्त्र नै रहेको हुन्छ । हुनत राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र असल छ भने प्रशासन पनि स्वतः इमानदार र असल बन्न सक्छ । तर पनि प्रशासनले सरकारका विकास योजना तथा जनकेन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । त्यसको असल कार्यान्वयन नगरिदिएर उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि असफल बनाउन सक्छन् ।

यद्यपि। शासनसत्तामा आउने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना विकास योजना र नीतिहरू सही रूपमा कार्यान्वयन भए नभए’bout गहन अध्ययन विश्लेषण गरी प्रशासनलाई त्यस दिशातर्पm अग्रसर गराउन सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । तर, हाम्रा अधिकांश शासकहरू त्यस्तो क्षमता राख्न सक्दैनन् । उनीहरू मध्ये अधिकांशको ध्याउन्न मुलुकको विकास समृद्धिमा भन्दा पनि कसरी हुन्छ पैसा कमाउने र रातारात धनी बन्नेमा नै वित्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरू ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’को सिद्धान्तअनुसार भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टचारसमेत मन्त्री र सचिवकै मिलिभगतमा हुने गरेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट बन्ने भनेको अस्थायी सरकार हो । त्यसमा फरक फरक पार्टी विशेषका व्यक्ति आउने गर्छन् । त्यसरी आउने अस्थिर सरकार भ्रष्ट भयो भनेर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नुहँुदैन । निजामती प्रशासनमा आएका कसैको दया मायाले गर्दा आएका होइनन् । उनीहरू आफ्नै क्षमता र मिहिनेतले यो सेवामा आएका हुन् । उनीहरूका जागिर खाने तागत कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग हँुदैन त्यसैले पनि प्रशासन संयन्त्रलाई मजबुत, हस्तक्षेपरहित बनाउन प्रशासक अब आफंै तात्ने बेला भएको छ ।

प्रशासकले त कानुनका विभिन्न दफा पल्टाएर राजनीतिक नेतृत्वको गलत धन्दा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित पार्न सक्नुपर्छ तर हामीकहाँ त कानुनका छिद्रतालाई दुरुपयोग गरि अनैतिक काम गर्न हौसाउने दुष्कर्म प्रशासकबाट नै हुने गरेको छ । साँच्चै नै नेताबाट जनता दिक्क बनिसकेका छन् । नेता र प्रशासकको गलत साँठगाँठ हुनुहुँदैन भन्ने माग आमजनताको छ । प्रशासक सच्चिएर अघि बढे भने राजनीतिक नेतृत्व पनि सच्चिन सक्छ कि भन्ने सानो आशा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको ज्यादति अन्त गर्ने कार्यको सुरुवात अब प्रशासन सञ्चालन गर्नेबाट नै हुनुपर्छ । उनीहरूले नेतासँगको अपवित्र साँठगाँठ तोड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले गर्न खोज्ने हरेक कुकर्मको भण्डाफोर गर्ने हिम्मत प्रशासकले गर्ने हो भने त्यस्ता प्रशासकको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिन सक्छ ।