वैकल्पिक ऊर्जामा अनुदान : वन क्षेत्र हराभरा

शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ८ बेलडाँडीका ६५ वर्षीय राधिका साउदको मुहार पहिलेकोभन्दा निकै हसिलो छ । विगतको जस्तो उहाँलाई खोकीको समस्या छैन । निरोगी र शरीरमा स्फूर्ति छ । यस्तो हुनुका कारण राधिकाले ग्यास चुलोमा खाना पकाउँदा धुवाँको समस्या नहुने भएकाले श्वासप्रश्वास र खोकीको समस्या हटेर गएको हो ।

आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका साउद परिवारले ग्यास चुलो भने आफैँले खरीद गरेका होइनन् । गाउँ नजिकै रहेको प्रगति महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ग्यास सिलिण्डर र चुलो निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराएको छ ।

“आर्थिक अवस्था कमजोर हँुदा घरायसी इन्धनका रुपमा दाउराको प्रयोग गर्दै आएका थियौँ”, राधिकाले भन्नुभयो, “सामुदायिक वनले ग्यास सिलिण्डर र चुलो निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराई दिएपछि त्यसमै खाना पकाउँदै आएका छौँ ।”

यसबाट वन क्षेत्रमा जाने दिनको अन्त्य भएको छ । दाउरा बाल्दा कोठा भरी धुवाँ हुँदा खोकी लाग्ने समस्या त थियो नै । खाना बनाउने भाँडाकुँडासमेत कालो हुँदा धुनै सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो समस्या अब छैन ।” राधिका जस्तै गाउँका ५६ जनाले निःशुल्करुपमा ग्यास सिलिण्डर र चुलो पाएका छन् ।

ग्यास सिलिण्डर र चुलो पाएपछि गाउँका बासिन्दा निकै खुशी देखिएका छन् । ग्यास सिलिण्डर र चुलोको व्यवस्थाले वन क्षेत्रमा दाउराका लागि हुने वन विनाशको कार्यसमेत रोकिएको छ ।

वन क्षेत्र जानु नपर्ने भएकाले उपभोक्ताको समयको बचतसमेत भएको छ । बेचेको समय यहाँका बासिन्दाले जडीबुटी र तरकारी खेती गर्नमा खर्चिंदै आएका छन् । ग्यास सिलिण्डर र चुलो नभएका बासिन्दाको घरघरमा गोरबर ग्यास प्लान्ट जडान गरिएका छन् ।

गोबर ग्यास प्लान्टसमेत सामुदायिक वनकै अनुदान रकमले जडान गरिएको हो । आव ०७५÷७६ मा सामुदायिक वनका ५६ जना उपभोक्तालाई गोबरग्यास प्लान्ट जडान गर्नका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष अमरबहादुर साउदले बताउनुभयो ।

आउँदो आवमा गोबरग्यास र ग्यास चुलो नपाएका बासिन्दालाई समेत सामुदायिक वनले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । “आउँदो आवमा ६५ उपभोक्तालाई अनुदान रकम उपलव्ध गराउछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पूरै गाउँलाई वन माथिको निर्भरता हटाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्ने नमूना गाउँका रुपमा परिणत गर्छौं ।”

सामुदायिक वनले ग्यास चुलो र गोबर ग्यास प्लान्टका लागि सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवार रु पाँच हजारका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चार वर्षदेखि सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई गोबरग्यास प्लान्ट र ग्यास चुलो वितरण गर्न निरन्तररुपमा रु दुई लाख बढी बजेटको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ ।

“दैनिक दाउरा सङ्कलनका लागि गृहणीलाई वन क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता थियो”, सामुदायिक वनका कार्यालय सचिव धर्मबहादुर खड्काले भन्नुभयो, “अब त्यो अवस्था रहेन ।” दाउराकै लागि जथाभावीरुपमा फँडानी हुने वन क्षेत्र जोगिएको छ । सामुदायिक वनका उपभोक्तासमेत वन संरक्षणमा संलग्न हुन थालेपछि वन हराभरा भएको छ । हराउँदै गएका जीवजन्तु र चराचुरुङ्गीसमेत वनमा फर्किएका छन् । वन क्षेत्रमा खर्च हुने समय महिलाले खेतबारी र अन्य आयआर्जन हुने कार्यमा खपत गर्न थालेका छन् ।

अनुदान रकम लिनका लागि सामुदायिक वनको सदस्यता हुनुपर्दछ । सबैभन्दा पहिले आर्थिकरुपमा विपन्न, दलित, एकल महिला र अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकतमा राखिने गरिन्छ ।
विसं २०६६ मा स्थापना भएको सामुदायिक वनमा २१५ जना उपभोक्ता आबद्ध रहेका छन् । सामुदायिक वन २६६ दशमलव ०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सामुदायिक वनले विद्यालय, बाटोघाटो निर्माणका साथै उपभोक्ताको आयस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि घुम्ती कोषमार्फत रकम लगानीसमेत गर्दै आएको छ । रासस