अफगानिस्तान चलाउन तालिबानलाई समय दिनुपर्छः पाक मन्त्री

१ असोज (रासस÷एएनआइ) ः पाकिस्तानका गृहमन्त्री शेख रशीद अहमदले तालिबानलाई सरकार बनाउन र आफ्नो देशको मामिला चलाउन समय दिनुपर्ने बताउनु भएको छ । बिहीबार इस्लामाबादमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीसँगको भेटवार्तामा उहाँले यो टिप्पणी गर्नु भएको पाकिस्तानी दैनिक पत्रिका ‘डन’ ले जनाएको छ ।

सो भेटका क्रममा अफगान नागरिकहरुको मानवीय सहायतासम्बन्धी मामिला र अफगानिस्तानबाट विस्थापित हुन चाहाएका व्यक्तिहरुको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।तालिबानले गत साता अन्तरिम ‘इस्लामिक इमिरेट’ गठन गरी कट्टरपन्थीहरुलाई नयाँ सरकारमा नियुक्त गरेको थियो । यस सरकारले अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको बिरुद्ध २० वर्षको लडाइँको निरीक्षण गरेका थिए ।

अफगानिस्तान तालिबानले कब्जा गर्दा इस्लामाबादको सहयोग रहेको धेरै विशेषज्ञहरुको भनाई रहेको बताइन्छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायता बढाएका छन । तर उनीहरु तालिबान सरकारलाई मान्यता भने दिएका छैनन् । ग्रान्डीले देशभित्र र विदेश पलायन भएका अफगानी शरणार्थीहरु कोलागि ‘तत्काल र निरन्तर’ समर्थन को लागी यस हप्ताको सुरुमा अपिल गर्नुभएको छ ।‘अफगानिस्तानमा मानवीय स्थिति नाजुक छ ग्रान्डीले अफगानिस्तानको तीन दिनै भ्रमणको समापनपछि बुधवार भन्नु भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा प्रभाव पर्ने एक ठूलो मानवीय संकटको रोकथाम गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अफगानिस्तानसंग संलग्न हुनुपर्ने ग्रान्डीले बताउनु भएको छ ।

यो पनि – यमनमा २५ हुथी विद्रोही र २० सैनिकको मृत्यु

१ असोज (रासस÷सिन्ह्वा) ः यमनको आदेन क्षेत्रमा गएको २४ घन्टा यता भएका भिडन्तहरुमा परी कम्तीमा पनि २५ जना हुथी विद्रोही र २० जना यमनी सैनिकको ज्यान गएको छ । यमनको मध्य क्षेत्रीय प्रान्त अल बायदामा सो भिडन्त भएको थियो । उक्त क्षेत्रमा यहाँको सैनिकले हुथीहरुका विरुद्धमा कारबाही चलाएको थियो । यमनमा कतिपय नगरहरु हुथी विद्रोहीहरुले कब्जा गर्दै आएपछि सो मध्यक्षेत्रमा पनि उनीहरुले प्रभाव बढाउन थालेका छन् । यही सूचनाको आधारमा यहाँको सेनाले सो क्षेत्रमा कारबाही अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा भएका भिडन्तमा परेर ती सैनिक विद्रोही मारिएका हुन् ।

उता विद्रोहीहरुले पनि सेनामाथि आक्रमण गरेका थिए । त्यसक्रममा कम्तीमा पनि २० जना यमनी सैनिक मारिएका बताइएको छ । सो क्षेत्रमा केही समय यतादेखि विद्रोहीहरुले आफ्ना क्रियाकलापहरु बढाएका र सरकारका सुरक्षा निकायहरुले पनि निगरानी राखिरहेको बताइएको छ ।

यो पनि – कोभिडका कारण ७ करोड ७० लाख बालबालिकाको विद्यालय पूर्ण रुपमा बन्द ः युनिसेफ

१ असोज (रासस÷सिन्हवा) ः संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशिष्ठ एजेन्सी युनिसेफले विश्वव्यापी रुपमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वका बालबिालकाहरुको पठन पाठनमा समस्या भएको जनाएको छ ।  युनिसेफले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकमा दिइएअनुसार विश्वका कतिपय देशमा अहिले पनि बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् ।

यस्तै एक प्रतिवेदनमा युनिसेफले गएको १८ महिनायता नै विश्वका विभिन्न छ देशका ७ करोड ७० लाख बालबालिका घरमै बस्नुपरेको र उनीहरुका विद्यालय पूर्ण रुपमा बन्द भएका देखिएको छ । ती छ देशमा बंगलादेश, कुवेत, पानामा, फिलिपिन्स, साउदी अरेबिया र भेनेजुएला रहेका छन् । ती देशमा कोभिड १९ को समस्या व्यापक बन्दै गएपछि यसका कारण उनीहरु विद्यालय आउन पनि पाएका छैनन् र जसले गर्दा उनीहरुमा समस्या भइरहेको छ ।

त्यसैगरी विश्वका अरु ११ देशका १३ करोड १० लाख बालबालिकाले विद्यालय जान त पाएका छन् तर उनीहरुले पनि महामारी सुरु भएको गएको १८ महिनामा छ महिना पनि नियमित रुपमा पढ्न पाएका छैनन् । त्यस्तै विश्वका अरु करिब २७ प्रतिशत देशले मात्र विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा खोल्ने र पठन पाठन गर्न पाउने गरेका देखिएको छ । युनिसेफले कोरोना भााइरसका कारण विश्वका बालबालिकामा अध्ययनका लागि परेको समस्याका विषयमा गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो देखिएको बताइएको छ ।

यो पनि – परराष्ट्र मन्त्रालय जानु बाध्यता हो, अन्यथा होइन : आचार्य

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को आसन्न निर्वाचनका क्रममा प्रतिनिधि छनोटमा भएका अनियमितका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवदेन दिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्न नमिल्ने एनआरएनएका सल्लाहकार कूल आचार्यले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

आसन्न १०औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार बन्न लाग्नुभएका आचार्यले भन्नुभयो, “एनआरएनएको आसन्न महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमा गरिएको गलत कार्यका विरुद्ध आइसिसीमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि केही सदस्य न्याय माग्दै मन्त्रालय पुगेका हुन्, यो रहर नभएर उनीहरुको बाध्यता हो ।” एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था रहेको स्मरण गर्दै आचार्यले रासससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, “सङ्घको उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । संस्थालाई गलत ढङ्गबाट दुरुपयोग गर्ने कार्यबाट रोक्न नै मन्त्रालय जानु परेको हो ।”

संस्थालाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नहुने बताउँदै उहाँँले आइसिसीका पदाधिकारीले तोकिएको म्यादभन्दा पछि छुट्टै नियमावली बनाएर विधानकै उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो । सहमतिमा तयार पारिएको विधानको अपव्याख्या गर्दै आफूखुसी नियमावली बनाउने र समयसीमाको वास्ता नगर्ने काम केही पदाधिकारीले गरेको उहाँको भनाइ थियो । विवादित एनसिसीका बारेमा बेवास्ता गर्ने र नियमसँगत अधिवेशन भएका देशका प्रतिनिधिलाई मान्यता नदिने काम गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कतिपय ठाउँमा जालझेल गरेर प्रतिनिधि हेरफेर गर्ने काम भएको बताउँदै आचार्यले विधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलाई छैन भन्नुभयो । तोकिएको समय पछाडि प्रतिनिधि बनाउन सदस्य थप्ने, विभिन्न ठाउँबाट अनियमितताका सम्बन्धमा उजुरी आउँदासमेत आइसिसीको बैठक बसेर समाधान दिन नखोज्नुले नेतृत्वको नियतमाथि आशङ्का गर्नुपरेको हो उहाँले भन्नुभयो ।