सरकारी भवन शहरी विकास मन्त्रालयले नै बनाउन निर्देशन
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल सरकारका भवन तथा कार्यालय शहरी विकास मन्त्रायलले नै मापदण्डानुसार र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले सरकारी भवन मन्त्रालयले नै निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकामा हाल सम्बद्ध सरकारी निकायले बजेट निकासा गरी आफ्नो भवन आफैँ निर्माण गरेको भन्दै यो जिम्मा मन्त्रालयलाई दिन सरकारलाई निर्देश गरेको हो । सम्बन्धित निकाय आफैँले भवन निर्माण गर्दा वातावरणीयलगायतमा असर पु¥याएको र मापदण्डबमोजिम नभएको देखिएकाले आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
समितिले विभिन्न शिर्षकमा छरिएर रहेका र बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका आयोजना पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणाअनुरूप अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारले अघि सारेको नयाँ शहर, मेघा सिटी, स्मार्ट, मेट्रो सिटी, एकीकृत बस्तीबारे कार्ययोजना विस्तृत छलफल गर्न मन्त्रालयतर्फबाट आवश्यक कार्यशाला आयोजना गर्न भनिएको छ । समितिले विगतका निर्णयका आधारमा विधेयक अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिका नाममा राजनीतिक दलले कार्यकर्तामार्फत भ्रष्टाचार गरिरहेको बताउनुभयो । अधिकांश समितिले पैसा लगेर ठेक्कामार्फत काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय स्थानमा विपन्न नागरिक प्लाष्टिकको छानामुनि बस्न बाध्य भएपनि ‘भ्यु टावर’लगायतका संरचनामा बजेट छुट्ट्याइएको उहाँको भनाइ छ । नागरिकस्तरबाट आवश्यकताका आधारमा नभएर पहुँचका आधारमा योजना छनौट भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले सरकारी भवन निर्माण, आवास, सडक, सिँचाइ, ढललगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको भएपनि जनशक्ति पर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय पूर्वाधार विभागमा जनशक्ति भएकाले त्यो विभागको जनशक्ति जिम्मेवारीसहित हामीसँग ल्याउनुपर्छ ।”
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले मन्त्रालयले सन्तुलित विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिले नीतिगतरूपमा रहेका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक बनाउने एउटा र अरु संरचना निर्माणका लागि भत्काउने अर्का हुँदा ‘युटिलिटि करिडोर’को आवश्यकता भएको वर्षाैँदेखि भनेपनि सो विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।”
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले अहिलेसम्म मन्त्रालयका कार्यक्रम नगरपालिकामा सीमित भएकामा आगामी दिनमा त्यसलाई गाउँपालिकासम्म विस्तार गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । समितिका सदस्य आशाकुमारी विकले समानुपातिक विकास कार्यक्रममार्फत नै पहाड र हिमालमा रहेका जनसङ्ख्यालाई तराई आउनबाट रोक्न सकिनेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले मन्त्रालयले शहरी जिल्ला र क्षेत्र मात्रैभन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य अनिलकुमार झाले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्ट्याउने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।समितिका सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले कर्मचारीको तहबाट गर्ने कामभन्दा फरकरूपमा मन्त्रीले विशिष्ठ काम गरेर देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य कमला रोक्काले नगरपालिका नै नभएका जिल्लासमेतमा मन्त्रालयका कार्यक्रम पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य जिपरिछिरिङ लामाले सङ्घीय मन्त्रालयबीच पनि समन्वय नहुँदा समस्या देखिएकाले समन्वय बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । समितिका सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले विगतका वर्षमा एउटै जिल्लामा ३०÷४० योजना परेकाले आगामी वर्षमा त्यसमा हेरफेर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य केदार सिग्देलले निर्माणजन्य पदार्थ उत्खनन्का नाममा धार्मिक र प्राकृतिक महत्वका सम्पदा मासिएकाले यसको स्थायी समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
