सिद्धान्तविहीन राजनीतिको दुष्परिणाम

खेमराज निरौला

समकालीन नेपालको राजनीतिले बाटो बिराएर मूल्य मान्यताहीन र गन्तव्यहीन हँुदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र बढ्न थालेको छ । आपूmसँगैका समकलीन मुलुक भने हरेक क्षेत्रमा समृद्ध भएर अघि बढिरहेका छन् । ती मुलुकको राजनीतिले स्थायित्वको बाटो तय गरिसकेका छन् । समृद्धिको मार्गचित्र कोरिसकेका छन् । तर, नेपालको अवस्था भने दिनप्रति दिन संकटापन्न अवस्थाबाट गुज्रिनुका कारण थाहा पाइनसक्नु छ । जबजब नयाँ सरकार बन्दै गर्छन् तब मुलुकको राजनीतिमा नयाँनयाँ प्रयोग र गठबन्धनको संस्कृति हावी हुन थाल्छ । खासगरी अहिले प्रचण्ड जे जसरी सत्ताको कुर्सीमा पुगेका छन् त्यो सामान्य र अपेक्षित प्रक्रियाले होइन । प्रचण्ड सत्तारोहणमा जेजस्ता दलीय ध्रुवीकरण, धोकाधडी, अविश्वास एवं शंका उब्जिए त्यसले राजनीतिलाई थप कमजोर बनाई लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जसरी चुनावको परिणामले चामत्कारिक रूपमा नयाँ अनुहार संसद्मा छिरे त्यसले के संकेत गर्छ भने जनता कसैका पेवा होइन रहेछन् भन्ने चेतावनीमूलक सन्देश ठूला दललाई दिएको छ ।

जनताले चाहेमा छिनभरमै मुलुकको शासनपद्धति बदलिन सक्ने भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिमा लागेर जानाजान बाटो बिराउनेहरूलाई जनताले राम्रै नसियत दिने रहेछन् भन्ने पाठ गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनका परिणामले प्रमाणित गरिसकेको छ । राजनीति कसरी सिद्धान्तविहीन, मूल्य मान्यताविहीन, आदर्शविहीन र विचारविहीन बन्दै गयो भन्ने कुराको राष्ट्रिय समीक्षा हुनु जरुरी भइसकेको छ । दलहरूको ध्यान अहिले आसन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनले मुलुकको राजनीति तरंगित भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच ध्रुवीकरणका संकेत देखापर्न थालेका छन् । राष्ट्रपति कसको बन्ने भन्ने दलीय रस्साकस्सीले आमनागरिक भने निराश देखिन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपति पदलाई आलंकारिक रूपमा व्याख्या गरेको छ । सरकारले गरेका सिफारिसलाई अन्तिम अनुमोदन गर्ने संस्थाका रूपमा राष्ट्रपतिको पदलाई चिनिएको छ । तर, दलहरूको दौडधुप र रस्साकस्सी हेर्दा लाग्छ राष्ट्रपतिसंस्थालाई कार्यकारीको हैसियतमा तानेर मोलमोलाइमा लगेर राजनीतिकीकरण गरिएको तर्फ राष्ट्रकैे बेइज्जत भएको छ । विचार, सिद्धान्त र आदर्शलाई दाउमा राखेर जेजस्ता खालका गठबन्धन, बार्गेनिङ एवं हठहरू राजनीतिमा देखिएका छन् यसले नेपाली राजनीतिको अस्थिर चरित्रलाई थप उदांगो पारेको छ । यसले राजनीतिबाट दिनप्रतिदिन मूल्यमान्यता, विवेक एवं निष्ठा स्खलित भएको आभास हुन्छ । यस्ता, अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रमले अनौठा प्रश्न जन्माउन थालेको छ । मुलुकको अस्मितामाथि खुलेआम विदेशी हस्तक्षेप बढ्नु पनि नेतामा देखिएको अस्थिर चरित्र नै मुख्य कारक बनेको छ ।

जुन राजनीतिक दल र तिनका सर्वाेच्च नेताले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कार्यकाल वैचारिक संघर्ष आदर्शका लागि भनेर समपर्ण गरे र कतिपय नेता अहिले परलोक पनि भइसके तर उनीहरूकै उत्तराधिकारी र सहयात्रीले नेतृत्व गरेका पार्टीमा अहिले किन सिद्धान्त, कार्यनीति र विचार खस्कँदो छ ? के त्यस्तो अदृश्य शक्ति छ जसले ती ठूला दललाई विचार र सिद्धान्तको मोलमोलाइमा प्रेरित गर्छ ? छलकपटपूर्ण राजनीतिमा ठेल्छ ? यो गम्भीर प्रश्न अहिले मुलुकको राजनीतिको वरिपरि घुमिरहेको छ । हुन त राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त र कार्यनीति निष्प्रभावी भएका प्रमाण निष्ठावान् र क्षमतावान् नेता क्रमशः पार्टीबाट पाखा लाग्दै जानुले पनि देखाउँछ । सत्ता राजनीतिबाट सधैं त्यस्ता त्यागी र निष्ठावान् नेता पाखा लाग्दै जानुले पार्टीमा विचारको खडेरीको संकेत गर्छ ।

विगत तीन दशकको नेपालको संसदीय राजनीतिको इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने सरकार गठनमा नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्यनीतिविहीन प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकार पूर्ण कार्यकाल टिक्न नसक्नु, अप्राकृतिक गठबन्धन बन्नु, सरकार सञ्चालनमा अविश्वास बढ्नुका पछाडि कमजोर सैद्धान्तिक जगमा अडेको राजनीतिको संकेत गर्छ । यस्ता आधारहीन सैद्धान्तिक धरातलमा बनेका सरकार लोकतन्त्रका लागि अस्थिरताको कारक बन्ने गरेका छन् । लोकतन्त्रको उद्गम स्थल मानिएका पश्चिमा मुलुक जहाँबाट प्रचलित राजनीतिक वाद र सिद्धान्तको उत्पति भएको थियो, अहिले ती मुलुक परिवर्तित परिवेशअनुसार राजनीतिक सिद्धान्त र विचारको पुनव्र्याख्या र परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेका छन् ।

राजनीतिक सिद्धान्त र विचारलाई उनीहरूले गन्तव्यमा पु-याउने नक्साका रूपमा लिएका छन् । स्मरणीय छ नक्सा राम्रो भएन भने संरचना कमजोर बन्छ र गन्तव्यमा पुग्न कठिन हुन्छ । अहिले मुलुकको सत्ता राजनीतिको खेल गन्तव्यहीन र उद्देश्यविहीन बन्दै गएको छ । परिवर्तनप्रतिको तीव्र चाहना र आकांक्षालाई मुलुकका राजनीतिक दलले समयसापेक्ष प्रभावकारी सम्बोधन नगर्दा राजनीतिको चरित्र अस्थिर भएको छ । राजनीतिक वाद र सिद्धान्त अवश्य चाहिन्छ तर यसको प्रयोगमा इमानदारिता र समर्पण को खाँचो छ । सिद्धान्त र कार्यनीतिले बाटो बिराउँदा समृद्धिको सपना पनि टाढा हँुदै गएको छ । सिद्धान्त एकातिर व्यवहार अर्कैतिर हुने समस्याले राजनीति फोहोरी खेलमा परिणत हँुदै छ । जसको दुष्परिणाम आज मुलुक र जनताले भोगिरहनुपरेको छ । समाजवाद र साम्यवादको पक्षपोषण गर्ने दल नै दिनदहाडै भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, गुटको राजनीतिमा एकपछि अर्काे मुछिँदै जानुले सिद्धान्त र व्यावहारमा असन्तुलन पैदा भएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता राज्यका संवेदनशील क्षेत्रमा भएका खुलेआम लुटपाट शैलीका घटनामा साम्यवाद र समाजवादको खोल ओढेका दल आँखा चिम्लिनुले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । वितेका ३३ वर्षको राजनीतिक दौरानमा २९ पटक सरकार परिवर्तन भएका छन् । यसले भनिरहनुपरेन नेपालको राजनीति विगत ७२ वर्षदेखि अस्थिरता र अपव्याख्याको पर्याय भएको छ । यसबीचमा भएका विभिन्न घटनाजस्तै माओवादी युद्ध, दरबार हत्याकाण्ड, राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको आन्दोलन एवं अन्य जातीय पहिचानसँग सम्बन्धित आन्दोलनले मुलुकको स्थिरतामाथि प्रश्न उठाइरहे । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा देशकै पहिलो शक्ति बनेको माओवादी क्रमशः लोकप्रियता गुमाउँदै अहिले केही रक्षात्मक र केही बार्गेनिङ पावर बोकेर गुमेको साख फर्काउने कसरतमा देखिन्छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा तीनै तहमा लज्जास्पद हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेस गत मंसिरमा सम्पन्न तीनवटै तहका निर्वाचनबाट संसद्को सबै ठूलो दल बनेको छ । नेकपाको फुटपश्चात् प्रचण्ड र माधव नेपालको साथ र सहयोगले सत्तारोहण गरेको कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दा खरो रूपमा उठ्ने गरेको छ । अहिले कांग्रेस सत्ताबाहिर रहनुको पीडालाई बिर्सिन आसन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमार्फत आफ्नो उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा पु¥याउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार देखिनुले कांग्रेसको चरित्र छर्लंग हुन्छ । संस्थापन र इतर समूहबीचको शक्ति संघर्षले कांग्रेस ठूलो दल भएर पनि सत्ता र शक्तिमा कमजोर देखिन्छ । उता नेकपा विगठन पश्चात् एक्लिएको एमालेबाट माधव नेपाल समूह बाहिरिपश्चात् आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई कायम राख्न संघर्षरत केपी ओली पार्टीमा एकलौटी निर्णयले चल्ने गरेकाले नेकपा एमाले केही कमजोर देखिन्छ ।

तर, सत्ता र शक्ति संघर्षमा केन्द्रबिन्दुमा रहँदै आएको छ । विकसित घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेपालका ठूला भनिएका दल नीति र सिद्धान्त बिर्सिएर अंकको खेलमा रुमलिएका छन् । फरक पार्टीभित्र खेलेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने दाउमा सबै दल लागिपरेका छन् । सत्ताका लागि जस्तासुकै सम्झौता गर्नसमेत पछि नपर्ने प्रवृतिले राजनीतिलाई दुर्गन्धित बनाएको छ । विगत तीन दशकको मुलुकको राजनीतिक चरित्र नियाल्ने हो भने पटकपटक राजनीतिले बाटो बिराउँदै आएको छ । कमजोर जगमा बनेका सरकार पूरा कार्यकाल टिक्न नसक्नुका पछाडि सत्ता र शक्तिमा आफ्नो हैकम जमाइराख्न जुनसुकै कदम उठाउन पनि पछि नपर्ने ठूला दलप्रतिको जनआक्रोशले नयाँ दल खुल्ने र छिट्टै लोकप्रिय जनमत प्राप्त गर्ने अवस्था आएको छ ।

वाम एकता वा वामलोकतान्त्रिक गठबन्धन जस्तासुकै नाम दिइए तापनि त्यसको एक मात्र उद्देश्य शक्तिकेन्द्र आपूm बनिरहने प्रपञ्चका रूपमा आमनागरिकले बुझेका छन् । न सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुने न त पार्टीको नेतृत्व नै हस्तान्तरण गर्ने बुढो नेतृत्व रहुञ्जेल देशले मुहार फेर्ने कुरामा आशंका छ । सत्ता र शक्तिमा रहेर लोकप्रिय काम गर्नेभन्दा पनि खलनायकी उपस्थिति देखाउने प्रवृतिले नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । विचार र सिद्धान्तको आवरणमा गरिएको सत्ता र शक्तिको संघर्ष भने समाजलाई पाच्य हुन्छ तर विचारविहीन र सिद्धान्तविहीन शक्ति संघर्षले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिरहने निश्चित छ । छिनमै गठबन्धन बन्ने र छिनमै भत्किने रोगले देशको राजनीति थप पेचिलो बन्दै व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालिसकेको तर्फ दलको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।